मुंबई – रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे इंधनाच्या दरवाढीबद्दल विचार केला जात आहे. मात्र इंधन महाग केल्यानंतर वाहतुकीचा खर्च वाढून महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने इंधनावरील आपले कर कमी करावेत. त्यामुळे इंधन महाग होणार नाही. इंधन महाग केल्यानंतर वाढणाऱ्या महागाईचा धोकाही या उपाययोजनांमुळे टळू शकेल असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांनी व्यक्त केले आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये 20 रुपयांनी वाढ करण्याची गरज विश्लेषकाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्याचबरोबर गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी कच्चे तेल महाग झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
निवडणूक निकालानंतर हळूहळू तेल कंपन्या इंधनाच्या दरात वाढ करणे अपेक्षित आहे. मात्र इंधनाचे दर आगोदरच जास्त असताना त्यामध्ये आणखी वाढ केल्यानंतर नागरिकांच्या कामकाजावर परिणाम होईल. अगोदरच जास्त पातळीवर असलेली महागाई आणखी भडकण्याचा धोका निर्माण होणार आहे.
अशा परिस्थितीत काय करावे या संदर्भात बरेच विश्लेषक वेगवेगळ्या सूचना करीत आहेत. आर्थिक विषयावरील एका परिसंवादात बोलताना पात्रा म्हणाले की, लॉक डाऊनमुळे जनतेची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे खासगी गुंतवणूक आणि खासगी खर्च अजूनही करोनापूर्व पातळीवर आलेला नाही.
अशा अवस्थेत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढविल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे अवघड जाईल. 23 फेब्रुवारी रोजी कच्च्या तेलाचे दर 93 डॉलर होते. आता हे दर 110 डॉलरवर आहेत. जर कच्च्या तेलाचे दर 150 डॉलरवर गेले. तर भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न तीन टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
2013 मध्ये अमेरिकेने व्याजदरात वाढ केल्यानंतर भारताच्या चालू खात्यावरील तूट 6.8 टक्क्यांपर्यंत गेली होती. आता पुन्हा अमेरिका व्याजदरात वाढ करणार आहे. त्यामुळे भारताच्या चालू खात्यावर दबाव येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली