नायपितॉ, (म्यानमार) – पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांनी मंगळवारी रात्री यान्गोन शहरातील “नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी’ या पक्षाच्या मुख्यालयावर छापा टाकला. आंग सान स्यू की यांच्या या पक्षाच्या कार्यालयात त्यावेळी कोणीही उपस्थित नव्हते. सुरक्षा रक्षकांनी पक्ष कार्यालयाची तपासणी केली आणि नंतर तिथल्या सामानाची नासधूसही केली, असे एका वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. लष्कराने आणखी एका कार्यालयातही छापा घातला आणि तेथील काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली. तसेच कॉम्प्युटरचे हार्ड ड्राईव्हदेखील काढून घेतले, असे ‘एनएलडी’ पक्षाच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झालेला आहे, या दाव्याच्या समर्थनार्थ लष्कर आणि पोलिसांनी हा छापा घातला असल्याचे समजते आहे. या निवडणूकीत ‘एनएलडी’ पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले होते. मात्र लष्कराने निवडणूकीचा हा निकाल कधीही मान्य केला नव्हता. “एनएलडी’ पक्षावर नियंत्रण कायम ठेवण्याच्या हेतूनेही हा छापा घातला गेला, असेही बोलले जात आहे.
या छाप्यानंतर नायपितॉ आणि यान्गोन शहरांमधील लष्करी बंडाविरोधातील आंदोलन अधिकच तीव्र झाले आहे. आंदोलन चिरडण्यासाठी जमावबंदी आणि रात्रीच्या संचारबंदीसारखे निर्बंध लागू असतानाही आंदोलनकर्ते मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत. राजधानी नायपितॉ, यान्गोन आणि मंडालेसह देशातील अन्य भागातही नव्याने आंदोलन होत आहे. 1962 नंतर तब्बल पाच दशकांसाठी लष्करी शासन सत्तेवर होते. मात्र 1988 आणि 2007 मध्ये झालेल्या उठावाच्यावेळीही लष्कराने कठोर भूमिका घेऊन आंदोलन चिरडले होते.
मंगळवारी लष्कराने आंदोलकांवर रबरी गोळ्यांचा मारा केला होता. याच दरम्यान खऱ्या गोळ्याही झाडण्यात आल्या. त्यामध्ये एक आंदोलक महिला गंभीर जखमी झाली आहे. तिच्या डोक्यात गोळी घुसली आहे. आणखी एका व्यक्तीला गोळी लागल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. आंदोलकांवरील बळाचा वापर ताबडतोब थांबवला जावा, अशी मागणी न्यूयॉर्कमधील “ह्युमन राईट्स वॉच’ या निरीक्षक गटाने केली आहे. वृत्तवाहिन्यांवरील व्हिडीओमध्ये शांततेने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलीस लाठीमार आणि हवेत गोळीबार करत असल्याचे दिसले आहे.
अमेरिकेकडून निर्बंधांचा इशारा
म्यानमारमधील निवडून आलेल्या सरकारकडे सत्ता सोपवली जावी, स्यू की आणि अन्य नेत्यांची सुटका करावी आणि सर्वसामान्यांवर घातलेले सर्व निर्बंध ताबडतोब उठवावेत अन्यथा म्यानमारला अमेरिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या सहायाचा फेरविचार केला जाईल, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तर न्यूझीलंडने म्यानमारशी असलेले सर्व लष्करी व उच्चस्तरीय राजकीय संपर्क तोडून टाकले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेच्या शुक्रवारी झालेल्या विशेष्स बैठकीत म्यानमारमधील स्थितीबाबत चर्चा केली गेली. ब्रिटन आणि युरोपिय संघानेही वरिष्ठ पातळीवरील चर्चेद्वारे म्यानमारमधील समस्या सोडवण्याचा आग्रह धरला आहे.