पुणे –मागील निवडणुकीवेळी पुणेकरांना 24 तास समान पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर या योजनेचे काम सुरू करण्यात आले. ते मार्च 2022 मध्ये संपणे अपेक्षित होते. मात्र, योजनेत आतापर्यंत 40 टक्केच काम पूर्ण झाले असून, योजनेबाबत राज्य नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
“हा प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत महापालिका फारशी गंभीर नाही. तसेच तो अत्यंत विलंबाने होत आहे,’ अशा आशयाचे खरमरीत पत्र पाठक यांनी आयुक्तांना पाठवत कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, कोट्यवधीची योजना केवळ मंजूर करून त्याचे श्रेय लाटण्याची धडपड राजकीय पक्ष करत आहेत. आता या विलंबामुळे वाढलेल्या खर्चाची आणि पाणी न देताही वसूल केलेल्या पाणीपट्टीच्या रकमेची जबाबदारी घेणार का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
समान पाण्याच्या नावाखाली करवाढ
योजनेचे काम 2016 मध्ये सुरू झाले. यासाठी 2017 मध्ये भाजपने 200 कोटींचे कर्जरोखे काढले. पुणेकरांवर 100 टक्के पाणीपट्टी वाढ प्रस्तावित करत, ती 2021 पर्यंत मिळकतकरातून 600 कोटी रुपये वसूलही करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात योजनेचे 60 टक्के काम अपूर्ण आहे. 2017 च्या महापालिका निवडणुकांवेळी पाणी टाक्या तसेच इतर भूमिपूजनांवरून त्यावेळचे सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांत बऱ्याचदा वाद झाले होते. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतर राजकीय पक्षांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले नाही. तर महापालिका प्रशासनानेही करोनाचे कारण पुढे करत या योजनेच्या कामाचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.
या मुद्द्यांवर राज्यशासनाची नाराजी
हा प्रकल्प किंवा या प्रकल्पातील बदल पूर्ण करण्याबाबत पुणे महापालिका फारशी गंभीर नाही.
गेल्या 10 महिन्यांत नगण्य भौतिक आणि आर्थिक प्रगती.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पीएमसी प्रकल्पाच्या घटकांची पुनरावृत्ती करावी, तसेच मार्च 2022 पर्यंत तो कोणत्याही स्थितीत पूर्ण करावा.