पुणे -शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये सन 2021-22 या वर्षी प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अजूनही राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने निश्चित केली नाही. यामुळे शाळांना या शैक्षणिक वर्षातील शुल्क प्रतिपूर्तीची दमडीही मिळालेली नाही.
“आरटीई’ अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना प्रवेशासाठी 25 टक्के जागा राखीव असतात. या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येत असते. या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून शाळांना दिली जाते. दरवर्षी शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर शासनाकडून निश्चित केला जात असतो. एका विद्यार्थ्यांसाठी सुमारे 17 हजार रुपये एवढा दर पूर्वी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, करोनामुळे शाळाच बंद असल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. त्यामुळे या कालावधीसाठी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम निम्म्याने कमी करण्यात आली. याला संस्थाचालकांनी विरोधही केला होता. मात्र, शासनाने हा विरोध जुमानलाच नाही. शाळांना केवळ “ट्युशन फी’च दिली जाणार असून अन्य कोणतीही शुल्काची रक्कम देणार नसल्याचे धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. शासनाकडून दरवर्षी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे शासनाकडे सुमारे 650 कोटी रुपये एवढी शुल्क प्रतिपुर्तीची रक्कम थकली आहे. शासनाकडून पैसेच मिळत नसल्याने शाळा चालवायच्या तरी कशा असा प्रश्न अनेकदा संस्थांचालकांकडून उपस्थित करण्यात येत असतो. “आरटीई’ च्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून केवळ 200 कोटी रुपयांचीच तरतूद झाली आहे.
पुढील वर्षीच्या प्रवेशाची तयारी
मागील काही वर्षांची रक्कम सतत थकीत राहिल्याने ती वाढतच आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षाची “आरटीई’ प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पुढील आठवड्यात प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयात बैठक होणार आहे. त्यात संभाव्य वेळापत्रक तयार होणार असून जानेवारी पासून टप्प्याटप्प्याने प्रक्रियेला सुरुवात होण्याची दाट शक्यता आहे.