पुणे – नदीकाठ सुधार योजनेसाठी 31 जुलैपर्यंत एकही झाड तोडण्याला “राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरणा’ने (एनजीटी) स्थगिती दिली आहे. आदेशात नमूद केलेली प्रक्रिया करूनच पुढील कार्यवाही करावी, असेही “एनजीटी’ने आदेशात म्हटले आहे.
पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी महापालिकेच्या विरोधात “एनजीटी’मध्ये याचिका दाखल केली आहे. यावर बुधवारी पहिली सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 31 जुलै रोजी होणार आहे.
महापिालकेने हाती घेतलेल्या नदीकाठ सुधार योजनेत वृक्ष तोडण्यासाठी महापालिकेने जाहीर प्रकटन दिले होते. त्यावर यादवाडकर यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये या योजनेच्या मूळ आराखड्यात एकही झाड तोडले जाणार नाही, असा उल्लेख केला असतानाही झाडे तोडण्याचे प्रकटन दिले जात आहे, याकडे त्यांनी “एनजीटी’चे लक्ष वेधले. तसेच वृक्ष तोडण्यासंदर्भातील जाहीर प्रकटनात दाखवण्यात आलेली संख्या ही कमी आहे, परंतु प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यात येणार असल्याचाही यादवाडकर यांचा आरोप आहे. प्रकटनामध्ये झाडांचे वय, पुर्नरोपण आदी तपशील नाही, यासह अनेक आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी “एनजीटी’मध्ये नोंदवले.
वृक्ष तोड करण्यासंदर्भात योग्य कार्यवाही केली जात आहे. महापालिका आयुक्तांना दोनशेपर्यंत झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. त्यापेक्षा अधिक झाडे तोडली जाणार असेल तर राज्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागावी लागते. त्यानुसार ही परवानगी मागितली आहे. त्यांनी परवानगी दिल्यानंतरच झाडे तोडली जातील. त्यांच्या परवानगीशिवाय झाडे तोडण्याचे प्रयोजन नसल्याची बाजूही “एनजीटी’मध्ये मांडली आहे. यावर याचिकाकर्त्याने केलेल्या आक्षेपासंदर्भात दोन आठवड्यात सर्व तपशीलासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. याशिवाय परवानगी मिळेपर्यंत झाडे तोडू नयेत, असे निर्देशही दिले आहेत. 31 जुलैपर्यंत ही स्थिगिती आहे. मुळात राज्य सरकार आणि अन्य परवानगी मिळण्याला 31 जुलै उजाडणार आहेच. त्यामुळे तसेही झाडे तोडण्याची कार्यवाही तोपर्यंत होणारच नव्हती. आपण सर्व परवानग्या घेऊनच कार्यवाही करणार आहोत.
-ऍड. निशा चव्हाण, मुख्यविधी सल्लागार, पुणे महापालिका