पुणे -पोटखराब क्षेत्रामध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांनी क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. मात्र याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर लागवडी योग्य क्षेत्र अशी होत नसल्याने शेतकऱ्यांचा शासनाच्या विविध लाभापासून वंचित रहावे लागत होते. तसेच शासनाचाही शेतसारा बुडत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने महाराष्ट्र जमिन महसूल कायद्यामध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार आता पोटखराब वर्गातील जमिनी लागवडी योग्य केल्या असतील तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर लागवडीलायक क्षेत्र अशी घेतली जाते. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील 60 हजार एकर पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी पीककर्ज, पीक विमा आदी सुविधा मिळणार आहे.
पोटखराब म्हणून नोंद असलेले क्षेत्र शेतकऱ्यास लागवडीखाली आणता येते. परंतू त्यावर महसूली आकारणी करता येत नाही. जमिनीवर पिके घेतली जात असेल तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर लागवडीखाली क्षेत्र अशी घेतली जाते. तसेच ती जमिन डोंगर उताऱ्यावर किंवा खडकाळ असेल तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर पोटखराब क्षेत्र अशी केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर जमाबंदी आयुक्त यांनी पोटखराब क्षेत्र लागवडीखाली आणले असेल तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने विशेष मोहिम राबवून या क्षेत्राच्या नोंदी घेतल्या आहेत. जमिन लागवडीखाली आणण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यात कृषीकारणासाठी अयोग्य असलेली जमिन म्हणजे पोटखराब अ क्षेत्र सुमारे 1 लाख 37 हजार 917 हेक्टर असून त्यापैकी डोंगराळ, तीव्र उताराचे असे क्षेत्र वगळून उर्वरित किमान 50 हजार एकर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन केले होते, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी दिली. या निर्णयावर शेतकऱ्यांनी समाधन व्यक्त करत प्रशासनातचे आभार मानले.
पोटखराब क्षेत्र म्हणजे काय?
इंग्रजांनी 1919-20 या वर्षात जमिनीची मोजणी केली. त्यावेळी जमिनीचा जसा वापर केला जात होता. तशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली आहे. जितक्या क्षेत्रावर लागवड केली आहे. ते क्षेत्र लागवडीखाली असे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आले. तर ज्या क्षेत्रावर पिके घेतली नाही, असे क्षेत्र हे पोटखराब म्हणून नोंदविण्यात आले. पोटखराब नोंदीचेही दोन प्रकार आहे. पोटखराब (अ) म्हणजे हे क्षेत्र जर डोंगर उतारावर, खडकाळ अशी ठिकाणी आहे. मात्र भविष्यात लागवडी योग्य असे क्षेत्र होऊ शकते ते क्षेत्र. तर पोटखराब (ब) क्षेत्र म्हणजे रस्ते, कोंडवाडा, खळवाडी आदी वापरासाठी असलेले क्षेत्र जे लागवडी योग्य करता येत नाही असे क्षेत्र.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळू शकते.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे होणाऱ्या नुकसान भरपाईचा मोबदलाही मिळणे शक्य
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ
शेतकऱ्यांना जमिन विकताना अथवा शासकीय प्रयोजनासाठी संपादित केल्यास मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ
तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसिलदार, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख यांनी प्रांताधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजनबध्द काम करून जिल्ह्यातील 60 हजार एकर क्षेत्र लागवडी खाली आणले आहे. उर्वरित पोटखराब क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्र लागवडीखाली होईपर्यंत ही मोहिम सुरु राहणार आहे.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी