पुणे – करमणूक कर माफ असताना शहरातील बड्या सहा मल्टिप्लेक्स थिएटरच्या मालकांनी प्रेक्षकांकडून 71 कोटी 22 लाख रुपयांच्या कर वसुली प्रकरणात सबळ पुरावे नसल्याचे कारण देत राज्य महसूल विभागाने हा दावा निकाली काढला आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. दरम्यान, याच प्रकरणात तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि महसूलमंत्र्यांनी दंडासहित कर भरण्याचे आदेश देत मल्टिप्लेक्स चालकांचे अपिल फेटाळले होते. मात्र, राज्यातील तत्कालीन महसूल अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात चक्क दंड माफ केल्याचे समोर आले आहे.
मल्टिप्लेक्समध्ये सिनेमासाठी आकारण्यात येणाऱ्या तिकिटावर राज्य सरकारने करमणूक करमाफी जाहीर केली होती. मात्र, सहा मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी प्रेक्षकांकडून हा कर वसूल केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यावर बेकायदा वसूल केलेला हा कर सरकारजमा करण्याचा आदेश महसूल खात्याने मल्टिप्लेक्स मालकांना दिले होते. तसेच ही रक्कम न भरल्यास जप्तीपर्यंत कारवाई करण्याची नोटीस बजावली. जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईस मल्टिप्लेक्सच्या मालकांनी केलेले अपील तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी अमान्य केले होते. त्यावर विभागीय आयुक्त, तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अपील करण्यात आले. त्यांनीही दंडासह रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात मल्टिप्लेक्स चालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने हे प्रकरण महसूल खात्याकडे पाठवून दिले होते. त्यामुळे 2018 पासून हे प्रकरण प्रलंबित होते.
दरम्यान, करमणूक कर वसूल करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभेतही उपस्थित झाला होता. यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेण्याबाबत महसूल व वन विभागातील प्रधान सचिवांना आदेश दिल्याची माहिती तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. असे असताना महसूल अपर मुख्य सचिव अश्वनी कुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावर त्यांनी “मल्टिप्लेक्स चालकांनी बेकायदा करमणूक कर प्रेक्षकांकडून वसुल करण्याच्या प्रकरणात कोणतीही तथ्य नाही. तसेच सबळ पुरावे नाहीत,’ असे कारण देत हे प्रकरण निकाली काढण्यात आले.
काय आहे प्रकरण
मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांना राज्य सरकारने काही कालावधीसाठी करमाफी जाहीर केली होती. मात्र, या कालावधीत सहा मल्टिप्लेक्स मालकांनी प्रेक्षकांकडून परस्पर 71 कोटी रुपयांचा कर वसूल केला. त्यानंतर मल्टिप्लेक्सने नेमका किती करमणूक कर गोळा केला, याची माहिती घेण्यासाठी थिएटर्सचे दैनंदिन तिकीट विक्री अहवाल जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतले. त्यातील नोंदीची तपासणी करताना मल्टिप्लेक्स चालकांनी हे शुल्क परस्पर वसूल केल्याचे निदर्शनास आले.