पुणे –महापालिकांसह मुदत संपलेल्या इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीनं घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यालायाने राज्यातील राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहे. या सुनावणीपूर्वी या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन “सुस्तावलेले’ प्रशासन आणि राजकीय पक्ष अचानक “ऍक्शन मोड’वर आले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाचा निकाल काय हे नेमकेपणाने समोर आले नव्हते. तरी, महापालिका प्रशासनाने बुधवारी तातडीने निवडणुकांसाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि बंदोबस्ताबाबत पोलिसांशी चर्चा केली आहे. तर, सर्वच राजकीय पक्षांनी तातडीने पुढील काही दिवसांत पक्षाच्या बैठका लावण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाची चाचपणी सुरू
न्यायालयाचा निकाल प्रत्यक्षात हाती मिळालेला नसला, तरी निवडणुकांच्या तारखा पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर होतील असे गृहीत महापालिका प्रशासनाने धरले आहे. त्यामुळे बुधवारपासूनच निवडणूक कामकाजाची तयारी केली आहे. त्याअंतर्गत निवडणुकीसाठी सुमारे 25 हजार मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाशी संवाद साधत आवश्यक असलेला बंदोबस्त तसेच कायदा सुव्यवस्थेबाबतच्या इतर विषयांवर चर्चा केली आहे. निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना अद्याप अंतिम झालेली नसली, तरी नव्याने प्रभाग रचना करायची? निवडणूक आयोगाने यापूर्वी सादर केलेली प्रभाग रचना कायम ठेवणार? याबाबत प्रशासन संभ्रमात आहे. तरीही दोन्ही स्थितींत तातडीने यंत्रणा उभारत प्रभाग रचनेच्या कामासाठी सज्ज राहण्याचे आदेशही आयुक्त स्तरावर देण्यात आले आहे. निवडणुकांसाठी आवश्यक साधनसामग्री, निधी, वाहने तसेच इतर सुविधांबाबतही प्राथमिक आढावा घेण्याचे काम महापालिका प्रशासनाने तातडीने सुरू केल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाने यापूर्वी आयोगाच्या सूचनेनुसार केलेल्या 58 प्रभागांच्या रचनेनुसार मतदार याद्या विभागणीचे कामही तयार करून ठेवले होते. त्याचा आढावा घेण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.
न्यायालयाचा निकाल येताच राजकीय पक्ष पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. यात भाजप, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने आपण तयार असल्याचा दावा केला आहे. त्याबाबत या पक्षांच्या शहराध्यक्षांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया. तर, ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रश्नावर सर्वच राजकीय पक्षांनी खुल्या गटातून ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणार असल्याचे म्हटले आहे.
आम्ही पुन्हा सत्तेत येऊ : भाजप
“निवडणुका केव्हाही झाल्यातरी पक्ष सज्ज असून विकासकामांच्या जोरावर महापालिकेत पुन्हा भाजपच सत्तेवर येईल. न्यायालयाच्या निकालामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळेच हे आरक्षण गमवावे लागले आहे,’ असे भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी म्हटले आहे.
भाजपला घरचा रस्ता : राष्ट्रवादी
निवडणुकीसाठी आम्ही सर्व पातळ्यांवर सज्ज आहोत. गेल्या पाच वर्षांतील भ्रष्ट कारभारामुळे पुणेकर भाजपला या निवडणुकीत घरचा रस्ता दाखवतील. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करत असून ओबीसींवर राजकीय अन्याय होऊ देणार नाही. खुल्या जागांमधून ओबीसीना त्यांच्या कोट्याएवढ्या जागा पक्षाकडून देण्यात येणार आहेत, असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.
पोषक वातावरण : कॉंग्रेस
पालिकेच्या निवडणुकांसाठी आम्ही सर्व बाजूंनी सज्ज आहोत. आम्ही शहरात पक्षाची संघटनात्मक बांधणी यापूर्वीच केली असून आढावा बैठका नियमित सुरू आहेत. ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. त्यांना खुल्या गटातून त्यांच्या हक्काच्या जागा दिल्या जाणार आहेत. पक्षाला या निवडणुकीसाठी पोषक वातावरण असून, पक्ष सर्व पातळ्यांवर सज्ज असून उद्या तातडीची बैठक बोलाविली आहे, असे कॉंग्रेस शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी सांगितले.
सत्ताबदल घडवू : शिवसेना
शिवसेना निवडणुकीसाठी तयार आहे. न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसींवर अन्याय झाला असला तरी महाविकास आघाडीतील घटक ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. त्यानुसार शिवसेनाही तयार आहे. तर शहरात पक्षाचे नियमित भेटी-गाठी आणि मेळावे सुरू असून महापालिकेत शिवसेना सत्ताबदल घडवेल यात कोणतेही दुमत नाही, असे शहर प्रमुख संजय मोरे म्हणाले.
फायदा आम्हालाच : मनसे
निवडणुका झाल्या, तर आम्हाला थेट फायदाच आहे. ज्या पद्धतीने पक्षाकडून महाराष्ट्रभर राजकीय वातावरण ढवळून काढले आहे, त्याचा आम्हाला निश्चितच फायदा होणार असून आम्ही केव्हाही सज्ज आहोत. मात्र, ओबीसींवरही अन्याय होऊ दिला जाणार नसून त्यांना न्याय हक्कानुसार पक्षाकडून आवश्यक त्या सर्व जागांवर संधी दिली जाणार आहे, असे मनसेचे शहराध्यक्ष साईनाथ बाबर यांनी सांगितले.