पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना 31 मार्च 2015 रोजी झाली. मात्र, तेव्हापासून पीएमआरडीएचे लेखापरीक्षणच झाले नसल्यची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. बांधकाम परवानगीतून मिळणारे शुल्क तसेच अॅमिनिटी स्पेस जागांचा लिलाव आदी प्रमुख स्रोतातून पीएमआरडीएला उत्पन्न मिळते. दरवर्षी पीएमआरडीएच्या उत्पन्नात वाढच होत आहे. पीएमआरडीएचे बजेट वार्षिक दोन हजार कोटींचे आहे, तरी पीएमआरडीएचे लेखापरीक्षण झाले नाही.
पीएमआरडीएकडे जमा होणारा पैसा आणि खर्च होणारा पैसा याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांचे लेखापरीक्षण होते. लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यातून आलेले आक्षेप दुरूस्त करता येतात. मात्र, लेखापरीक्षण न केल्यास आक्षेप दूर करताच येणार नाहीत. माहिती अधिकारात पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून विकसनापोटी किती निधी प्राप्त झाला, प्रशासनाच्या वेतनावर किती खर्च झाला, , फर्निचरसह आणि कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर किती पैसे खर्च झाले, याबाबतची माहिती सुधीर उर्फ काका कुलकर्णी यांनी मागितली होती.
पीएमआरडीए या संस्थेची स्थापना सन २०१५ मध्ये झाली. त्यानंतर कायद्यानुसार त्याला दर्जा प्राप्त झाला. पीएमआरडीए स्थापन होऊन आठ वर्षे झाली. मी माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत पीएमआरडीएकडे त्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल १३ डिसेंबर २०२३ रोजी मागितला होता. मला ३ जानेवारी २०२४ रोजी पत्र देऊन आमचे लेखापरीक्षण झाले नाही, असे सांगण्यात आले.
“पीएमआरडीएसारख्या कायद्याने स्थापित झालेल्या संस्थेचे आठ वर्षे लेखापरीक्षण होत नाही, ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पीएमआरडीएचे अध्यक्ष असल्याने तातडीने लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी पत्राद्वारे विनंती केली आहे.” – सुधीर कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते