मुंढवा – शहरालगतची 34 गावे महापालिकेत टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करून घेतली गेल्यानंतर या गावांच्या किमान मूलभूत गरजांसाठी राज्य शासनाने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी पालिकेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. यासाठी किमान 3 हजार 400 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणीही करण्यात आली होती. परंतु, यावर कुठलाही निर्णय घेतला गेला नाही. फुरसुंगी आणि उरूळीदेवाची ही गावे वगळण्याचा निर्णय जेवढ्या तातडीने घेतला गेला तेवढ्याच तातडीने अन्य गावांच्या विकासासाठी विशेषत: पाणी योजनेसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या गावांतील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांकडून होत आहे. समाविष्ट गावांना पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी ही महापालिकेचीच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असताना या गावांना पाणी पुरवठा करण्याचा खर्च पालिकेला पेलवत नसल्याने नवे वर्षेही समाविष्ट गावांसाठी कोरडेच राहणार, हे स्पष्ट आहे.
महापालिकेची निवडणूक रखडल्याचे पालिका प्रशासनाच्या पथ्यावरच पडले आहे. पालिकेकडून गाव समाविष्ट प्रक्रिया।1 राबविली जाताना 2017 मध्ये 11 तसेच 2019 मध्ये 23 गावे पालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर करोनाची दोन वर्षे गेली तर पालिकेवरील नगरसेवकांच्या कार्यकाळाची मुदत संपली यामुळे गेली सहा वर्षांपासून 11 गावे तर पाच वर्षांपासून 23 गावे पालिकेच्या निधीपासून वंचीत आहेत. निधी अभावी कुठलीही नवी योजना ही गावे पालिकेत समावेशानंतर झालेली नाही. केवळ डागडुजीची कामे होत आहेत. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने तसेच पालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली गेली असल्याने या गावांच्या विकासाला आणखीच खिळ बसली आहे. लोकप्रतिनिधीच नसल्याने रस्त्यावरील खड्ड्यांची दुरूस्ती करणे, चेंबरवरील झाकण बसविणे अशा कामांसाठीचे निवेदने माजी नगरसेवकांना आयुक्तांना द्यावी लागत आहेत. यातून गेली वर्ष-दीड वर्षे विकासकामे रेंगाळली आहेत.
दरम्यान, पालिकेत समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा तयार नसल्यांने या गावांना कुठल्याही मूलभूत सुविधा पुरविल्या गेलेल्या नाहीत. यामध्ये पाणी पुरवठा योजना प्रामुख्याने कोरड्याच राहिलेल्या. या गावांचा विकास आराखडा तयार करा, मूलभूत गरजांसाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. याउलट फुरसुंगी, उरूळीदेवाची ही गावे पालिकेतून वगळण्याची घोषणा करण्यात येऊन त्यांची आहे ती कामेही बंद करण्यात आली आहेत. तर, अन्य गावांच्या मूलभूत सुविधांसह पाणी पुरवठा योजना राबविण्याकडेही पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे. आता नव्या 2023 वर्षात तरी पाणी पुरवठा योजना राबवा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
या गावांकडे पाणी पुरवठ्याबाबत दुर्लक्ष…
वाघोली, केशवनगर, मांजरी बुद्रुक, पिसोळी, शेवाळेवाडी, औताडेवाडी, हांडेवाडी, होळकरवाडी, वडाचीवाडी, गुजरवाडी, म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, कोंढवे धाडवे, नांदेड, कोपरे, किरकटवाडी, खडकवासला, नांदोशी, सणसनगर, काळेवाडी, भिलारेवाडी.