पुणे – “करोनाचा प्रादुर्भाव पूर्वपदावर आल्यानंतरही शैक्षणिक शुल्कावरून संस्थाचालक आर्थिक संकटातून अद्याप बाहेर पडला नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून संस्थाना अनेक विद्याशाखा, अभ्यासक्रम बंद करावे लागत आहे. पालक शुल्क भरण्यास तयार आहेत; मात्र राज्य शासनाकडून वारंवार नवे शासन निर्णय काढले जात आहे. परिणामी, काही पालकांची शुल्क भरण्याची मानसिकताच नाही. त्यामुळे शुल्कवसुली कशी करायची? त्याबाबतची स्पष्टता तथा मार्गदर्शन तत्वे निश्चित करावी,’ अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था असोसिएशनने राज्य शासनाकडे केली आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष प्राचार्य सुधाकर जाधवर यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक झाली. यात कार्याध्यक्ष संजय नहार, उपाध्यक्ष मंगेश कराड, अमोल घुले, बाबासाहेब सांगळे, सचिव शैलेश पगारिया, दीपक शाह आणि जितेंद्र पिताळियांसह संस्थाचालक उपस्थित होते. यावेळी “विद्यार्थ्यांकडून शुल्क कसे वसूल करायचे, याबाबत नियमावली अपेक्षित आहे. त्यानुसार पालक आणि संस्थांचालकांनाही शुल्क घेणे सोयीचे होईल. त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा असे बैठकीत ठरले,’ अशी माहिती असोसिएशनचे ऍड. शार्दुल जाधवर यांनी दिली.
खासगी स्वयंअर्थसहायित व कायम विनाअनुदानित शाळा आणि महाविद्यालयात शुल्क वसुलीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच शासनाचे नवे निर्णय लादले जात आहेत. शुल्क दिले नाही म्हणून विद्यार्थ्याला परीक्षेला अडवू नका, ट्रान्सफर सर्टिफिकेटसाठी (टीसी) निकाल अडवू नये, या नियमामुळे अनेक पालकांनी दोन-तीन वर्षे शुल्क भरलेले नाहीत. तसेच बहुतांश पालक शुल्क भरत आहेत. मात्र काही पालक शुल्क भरावे लागू नये म्हणून “टीसी’ मागणी करतात आणि दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतल्याची तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थाचालकांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.
संस्थांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार, जागेचे भाडे, बॅंकेचे हप्ते, वीज आणि अन्य पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करावा लागतो. शुल्कच न आल्यास सर्व खर्च कसा करायचा? पैसेच नसल्यास शाळा, महाविद्यालये बंद होतील आणि विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या गोष्टींचा विचार करून शुल्क वसुलीबाबत राज्य शासनाने रूपरेषा ठरवून द्यावी. यामुळे संस्थाही टिकतील.
– ऍड. शार्दुल जाधवर, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था असोसिएशन