पुणे – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या पश्चिम भागातील खेड शिवापूर ते उर्से (ता. मावळ) या दरम्यान रिंग रोडचे मोजणी काम पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने नुकतीच अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार शेतकऱ्यांची किती जमीन संपादीत करावी लागणार आहे. याची माहिती गटनंबरनिहाय जाहीर केली आहे. या माहितीमुळे प्रत्यक्ष कोणती जमीन रिंगरोडमध्ये जात आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
पश्चिम रिंगरोड हा भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ या तालुक्यांतून जाणार आहे. या रिंगरोडची लांबी 68 किलोमीटर इतकी आहे. या रिंगरोडच्या मोजणीचे काम पूर्वत्वास आले असून37 गावांपैकी 36 गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मोजणीचे काम पूर्ण झालेल्या गावांतील रिंगरोडचे नकाशे भूमिअभिलेख विभागाकडून “एमएसआरडीसी’कडे नुकतेच देण्यात आले आहे. यासह मोजणीवेळी शेतात कोणती पिके आहेत. कोणती झाडे त्यांची संख्या, शेतात विहिर, बोअरवेल, घर, आदी माहिती नकाशांवर घेण्यात आली आहे. तसेच हद्दी व खुणासुध्द्धा दर्शवल्या आहेत. शेतात असलेली झाडे, घरे, विहिर, बोअरवेल आदी माहितींच्या आधारे शेतकऱ्यांना मोबदल्याची रक्कम निश्चित केली आहे. त्यामुळे रिंगरोड बाधितांच्या दृष्टीने ही माहिती महत्त्वाची आहे. “एमएसआरडीसी’कडून ही माहिती दीड महिन्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना प्रांत कार्यालयात उपलब्ध करून दिली आहे. या टप्प्यानंतर राज्य शासनाने 18/1 नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये गावनिहाय व गटनंबरनुसार किती क्षेत्र संपादीत करावे लागणार आहे, याची माहिती दिली आहे.
यापूर्वी 15/2ची अधिसूचना प्रसिध्द झाली आहे. आता एक वर्षाच्या आत 18/1ची अधिसूचना प्रसिध्द होणे गरजेचे होते. आता 19 अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली भूसंपादनापोटी द्यावयाच्या मोबदल्याची रक्कम संबधित निश्चित केली जाणार आहे.
– संदीप पाटील, उपविभागीय अभियंता, “एमएसआरडीसी’