पुणे – मुद्रांक शुल्क न भरलेल्या किंवा कमी मुद्रांक शुल्क भरलेल्या प्रकरणात नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी अभय योजना राबविण्यास सरकारने मान्यता दिली असून नागरिकांना दंडातील सवलततीबरोबरच मुद्रांक शुल्कात सुध्दा सवलत मिळणार आहे. यासाठीचे अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.
याबाबतचा शासन निर्णय मागील सात दिवसांपूर्वीच जाहीर केला होता. आता मात्र शासनाने मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम पाच कोटींपेक्षा अधिक होत असतील तर ती प्रकरणे राज्य शासनाकडे पाठवावित, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे आता बड्या फाईलींवर शासन निर्णय घेणार असून यासाठी नागरिकांना मंत्रालय वारी करावी लागणार आहे.
अभय योजना दि. १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीसाठी, तर १ जानेवारी २००१ ते २०२० या कालावधीतील दस्तांसाठी असे दोन गटांसाठी स्वतंत्र योजना असणार आहे. आता शासनाने अभय योजनेबाबतचे शुध्दीपत्रक काढले असून शासनखाती जमा करावयाच्या मुद्रांक शुल्काची आणि त्यावरील दंडाची एकत्रित रक्कम ही पाच कोटींपेक्षा अधिक असल्यास अशी सर्व प्रकरणे संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी अभिप्रायासह नोंदणी महानिरिक्षक यांच्यामार्फत शासनाकडे सादर करावीत, असे आदेश दिले आहेत.
तसेच शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अशा प्रकरणी संबधित अर्जदाराला मुद्रांक शुल्क अथवा त्यावरील दंड भरण्याची नोटीस बजावू नये, असे शासनाने म्हटलेआहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाचे अवर सचिव प्रितमकुमार जावळे यांनी जारी केलाआहे.
गौडबंगाल काय?
पाच कोटींवरील प्रकरणे मंत्रालयात पाठविण्याऐवजी हे अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी, विभागीय कार्यालय अथवा राज्याचे नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालय यांच्याकडे देणे अपेक्षित असताना हे अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतले आहे. या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत असून शासनाचा आपल्या कर्मचाऱ्यावर विश्वास नाही का,असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर यावर मार्ग निघत असताना शासनाकडे या फाईली पाठविण्यामागे काय गौडबंगाल काय आहे, असा सुध्दा प्रश्न विचारला जात आहे.
तीन लाखांहून अधिक प्रकरणे…
मुद्रांक शुल्क न भरणे, कमी न भरणे, अथवा नोंदणीसाठी दस्त दाखल करून पडून ठेवणे अशा प्रकरणांची राज्यातील संख्या जवळपास तीन लाखांहून अधिक आहे. राज्य सरकारनेही त्यासाठी ही अभय योजना लागू केल्याने अनेकांना याचा फायदा मिळणार आहे. त्याचबरोबरच राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे एक ते दोन हजार कोटींचा महसूल जमा होण्याचा अंदाज आहे.