पुणे – घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी स्वीकारण्यास पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेत एकही अधिकारी तयार नव्हता. ही जबाबदारी मिळताच अधिकारी राजकीय वजन वापरून बदली करून घेत होते. मात्र, याच विभागाला आता “सोन्याचा’ भाव आला आहे. या विभागाच पदभार मिळविण्यासाठी महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने राज्यातील एका मोठ्या नेत्याकडे “फिल्डिंग’ लावली आहे.
“वेळप्रसंगी विभाजन करून दोन विभाग निर्माण करा; पण मला हाच विभाग द्या’ असा हट्ट एका अधिकाऱ्याने धरला आहे. हा प्रकार पालिकेच्या वर्तुळात चर्चीला जात आहे. यापूर्वीही या अधिकाऱ्याने आयुक्तांकडे या खात्याची अनेकदा मागणी केली आहे. दरम्यान, या विभागाचा पदभार नुकताच एका अधिकाऱ्याला दिला आहे. त्यामुळे आपली वर्णी या पदावर न लागल्याने नाराज झालेल्या या अधिकाऱ्याने या खात्याच्या विभाजनासाठी आयुक्तांवरच दबाव आणल्याची चर्चा आहे.
तर, प्रशासनाही “दैनंदिन कचरा नियोजन’ आणि “प्रकल्प’ असे या खात्याचे विभाजन करण्याच्या तयारीत आहे.
सन 2017 पर्यंत शहरातील कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली होती. शहरातील कचरा उरुळी देवाची येथील डेपोवर जात होता. तसेच शहरात कचऱ्यावर 100 टक्के प्रक्रिया होत नसल्याने वारंवार आंदोलन केली जात होती. मात्र, त्यानंतर पालिकेने कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगवेगळे उपक्रम, प्रकल्प हाती घेतले. आता दरवर्षी या विभागाच्या माध्यमातून जवळपास 300 ते 400 कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो.
भविष्यात कचऱ्यापासून इंधन निर्मिती, दैनंदिन कचरा व्यवस्थापन, प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे शक्य नसल्याने ते बीओटी तसेच पीपीपी तत्वावर करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी अनेक कंपन्या, संस्था पुढे येत आहेत. तर, केंद्रशासनाही निधी पुरवत आहे. त्यामुळे हा विभाग महत्त्वाचा झाला असून त्यावर वर्णी लावण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धडपड सुरू असल्याची चर्चा आहे.
अधिकारी बदल्यांच्या दबावाखाली
अनेक ठेकेदार कंपन्या राज्यातील नेत्यांच्या सूचनेनुसार प्रकल्प आणत आहेत. त्यातच कचरा व्यवस्थापन या विभागाचा पदभार मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत “फिल्डिंग’ लावली जात आहे. या कार्यालयांकडून थेट या बदल्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजापेक्षा या बदल्यांच्या दबावाखालीच अधिकारी काम करत असल्याची चर्चा आहे.