शासनाची केवळ पोकळ घोषणाबाजीच
सेट, नेट, पीएच.डीधारक संतप्त
डॉ. राजू गुरव
पुणे – पुणे विभागातील 168 अनुदान वरिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांची 1 हजार 557, तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 2 हजार 93 अशी तब्बल एकूण 3 हजार 868 पदे रिक्‍त आहेत. याचा महाविद्यालयांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. रिक्‍त पदे भरण्यासाठी शासनाकडून केवळ पोकळ घोषणाबाजी सुरू आहे.
सेट, नेट, पीएच.डी धारक पात्र उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाकडून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही महाविद्यालायांत कायमस्वरुपी नोकऱ्या मिळत नसल्याने उमेदवार संतप्त आहेत. असे असूनही शासनाला अद्याप जाग आलेली नाही.
पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने 1 ऑक्‍टोबर 2020 रोजीची महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी संख्या गृहीत धरून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर, भरलेल्या, रिक्‍त पदांच्या माहितीची जमवाजमव केली. त्याचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे पाठवला आहे. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची एकूण 11 हजार 457 पदे मंजूर असून त्यातील 7 हजार 589 पदे भरली आहेत.
रिक्‍त पदे भरली जात नसल्याने महाविद्यालयांकडून तासिका तत्वावर सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्‍त्या केल्या जातात. तुटंपूज्या मानधनात राबवून घेतले जात आहे.
रिक्‍त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करून वाढत्या बेरोजगाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रत्यक्ष कृती करण्याची भूमिका घेऊन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावयला हवी, अशी अपेक्षा उमेदवारांकडून व्यक्‍त होत आहे.
