दप्तर दिरंगाई आणि कामकाजात अनियमिता भोवली
– आढावा बैठकीत अजित पवारांनी सादर
केले होते शिक्षण विभागातील “रेटकार्ड’
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली होती. त्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशी अहवालावरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शाळांना स्वमान्यता देण्याचा अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे आणि आरटीइचे शुल्क शाळांना वितरित करण्यात अनियमितता केल्याप्रकरणी शिक्षण विस्तार अधिकारी राजकुमार बामणे यांना जिल्हा परिषदेत सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश रमेश चव्हाण यांनी गुरुवारी काढले.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिवाळीपूर्वी जिल्हा परिषदेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कामकाजाचे “रेटकार्ड’च सादर केले. या अधिकाऱ्यांवर कारवाइचे निर्देश त्यांनी दिले होते. एवढेच नव्हे, तर याप्रकरणी सीईओ चव्हाण यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील सर्व प्रलंबित कामांची व दप्तर तपासणीसाठी एकूण 12 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर चव्हाण यांनी गोडसे आणि बामणे यांना निलंबित केले.
अशोक गोडसे यांनी चऱ्होली मधील इंटरनॅशरल स्कूल, कोंढव्यातील प्रतिभाताई पवार माध्यमिक विद्यालय, निगडीतील विद्यानंद भवन हायस्कूल, हडपसरमधील अॅमनोरा नाॅलेज फाउंडेशन, पिंपरीतील राव सवनिक फाउंडेशन, मुंढव्यातील आॅरबिज स्कूल या शाळांना प्रत्यक्ष शाळांना भेट देवून तपासणी अहवाल तयार केलेला होता. मात्र, दप्तर तपासणीत हा अहवाल विलंबाने सादर केल्याचे चौकशी अहवालावरुन स्पष्ट झाले. त्यावरुन कर्तव्यात जाणूनबूजून किंवा हेतूपुरस्पर विलंब लावण्यात आल्याचा ठपका गोडसे यांच्यावर ठेवण्यात आला. त्यावरुन त्यांना निलंबित करण्यात आले.
शासकीय निधीची अनियमितता केल्याप्रकरणी राजकुमार बामणे यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्याकडे आरटीइ २५ टक्के प्रवेश व शुल्क प्रतिपूर्ती, यूडायस, समग्रशिक्ष्ण अभियानांतर्गत कामकाज सोपविण्यात आले होते. मात्र शाळांच्या युडायसच्या अनुषंगाने असणाऱ्या कामकाजाचे फाइल तसेच संगणक प्रणातील कामकाज पाहण्यास उपलब्ध झाले नसल्याचे अहवालातून बाब स्पष्ट झाले. तसेच मोशीमधील अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेने शासकीय जमिनीचा लाभ घेतलेले असतानाही त्यांना सन २०२२-२०२३ या वर्षातील आरटीई रक्कम ५ लाख ५हजार १२९ इतका निधी वितरित करुन शासकीय निधीचा अनियमितता केल्याची बाब चौकशीतून उघडकीस आली.