पुणे – सायबर पोलीस ठाण्यात लवकरच आता “ई-ऑफिस’प्रमाणे कामकाज राबविण्यात येणार आहे. दाखल तक्रारींच्या वर्गीकरणापासून ते निपटारा करण्यासाठी एक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे.
कोणत्या तपास अधिकार्याकडे किती प्रकरणे तपासासाठी आहेत, त्यांनी किती दिवसांत त्या गुन्ह्यांचा तपास करणे अपेक्षित आहे, अशा बाबींचा त्यामध्ये समावेश असेल. पोलीस आयुक्त ते उपायुक्तांपर्यंत सर्वांना ही माहिती एका क्लिकवर दिसणार आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाला गती मिळणार आहे.
सायबर पोलीस ठाण्याकडील अपुरे मनुष्यबळ, प्रशिक्षणाचा अभाव, तंत्रज्ञानाच्या अपुर्या सुविधा यामुळे तपासात पोलिसांना मर्यादा येत आहेत. शिवाय, नागरिकांना देखील तक्रार कधी आणि कोठे करायची, याची फारशी माहिती नसते. त्यामुळे गेलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी सायबर पोलिसांना कसरत करावी लागते. भविष्यात सायबर गुन्हेगारी आणखी पाय पसरू पाहते आहे.
त्याच पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सायबर पोलीस ठाण्यात बदल करण्यास सुरूवात केली आहे. गुन्हे शाखेचे अपर पोलीस आयुक्त शैलेश बलकवडे, आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज सायबर लॅब, सोशल मीडिया नियंत्रण केद्र उभारण्यात येणार आहे.
सध्या शिवाजीनगर येथील सायबर पोलीस ठाण्यात सात अधिकाऱ्यांसह ३८ कर्मचारी आहेत. हे मनुष्यबळ वाढविण्यात येणार आहे. तसेच ३० सायबर तज्ज्ञांचा समावेश असलेले पॅनेलही तयार करण्यात येणार आहे.
दीडशे पोलिसांची बेंचमार्क टेस्ट
सायबर पोलीस ठाण्याला प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळावे, म्हणून पोलीस दलातील दीडशे अधिकारी, कर्मचार्यांची बेंचमार्क चाचणी होणार आहे. या माध्यमातून तपासाबाबत कोणते कौशल्य अधिकारी-कर्मचार्यांमध्ये आहे, हे तपासले जाणार आहे. यानंतर निवड झालेल्यांना सायबरचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
तक्रारींचे वर्गीकरण, कार्यपद्धती, टोकन आयडी
सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतर नागरिकाला टोकन आयडी मिळणार आहे. त्या माध्यमातून तक्रारदाराच्या तक्रारीचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला नेमकी तक्रार काय आणि कोठे करायची, हे समजणार आहे. त्यासाठी पाच डेस्क दोन सत्रांत काम करणार आहेत.
कमी वेळात तक्रार दाखल होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. अनेकदा सायबर गुन्ह्यांबाबत जबाब कसा नोंदवायचा, यासाठी प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे अडचणी येतात. त्यामुळे काही कर्मचार्यांना सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे सर्वजण जबाब नोंदविण्याचे काम करणार आहेत.
तक्रारींचा निपटारा किती दिवसात व्हावा, याबातची नियमावली काय असावी याबाबत सुद्धा काम करण्यात येणार असून, त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली जाणार आहे.