पुणे – पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नागपूर येथील सर्व मालमत्ता खरेदीवर दि. 1 एप्रिलपासून 1 टक्का मेट्रो अधिभार पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला क्रेडाई संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविला असून सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा, असे आवाहन केले आहे.
हा अधिभार राज्यातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प आणि अन्य वाहतुकीशी संबंधित प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी अंमलात येणार आहे. राज्य शासनाने 2017 पासून मेट्रो अधिभाराच्या नावाखाली 1 टक्का मुद्रांक शुल्क लागू केले होते. परंतु करोना संकटामुळे सरकारने दोन वर्षांसाठी ते माफ केले होते. पण, आता ते पुन्हा वाढवण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे घर
खरेदीदारांना आर्थिक फटका सहन करावा लागेल.
पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या 1 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिभार आणि आताचा 1 टक्के अतिरिक्त मेट्रो अधिभार यामुळे घर खरेदी किंमतीत थेट वाढ होईल, ज्याचा परिणाम घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या ग्राहकांवर होईल. जीडीपीमध्ये 5 ते 7 टक्के योगदान देणारा आणि रोजगार संधी देण्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला हा उद्योग दरवाढ झाल्यास पुन्हा उभारी घेऊ शकणार नाही. या अधिभारामुळे पुण्यातील मालमत्ता नोंदणीवरील शहरी भागातील मुद्रांक शुल्क 7 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो