पुणे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी “स्वच्छ’ संस्थेला दीर्घकालीन करारावर काम देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी “स्वच्छ’ने गेली दोन महिने सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, या कामासाठी महापालिकेकडून अभ्यासाच्या नावाखाली चालढकल केली जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलेले असतानाच हा प्रस्ताव पालिकेने “कचऱ्यात’ टाकल्याची चर्चा कचरा वेचकांमध्ये आहे.
महापालिका व “स्वच्छ’ संस्थेत 2005 मध्ये घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याबाबत करार झाला होता. पाच वर्षांचा दीर्घ करार करण्यात आला होता. मात्र, करोना प्रादुर्भावात व महापालिकेत प्रशासकीय कारभार आल्यापासून “स्वच्छ’ संस्थेशी पाच वर्षांचा करार टाळण्यात आला. कराराला एक-एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन काम करून घेतले जात आहे.
दि. 25 ऑक्टोबरला संस्थेचा करार संपला. त्यापूर्वी दोन महिन्यांपासून संस्थेकडून महापालिकेकडे पाच वर्षांचा करार करण्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्याबाबत बैठक झालेली नाही. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकतीच कराराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र, दीर्घ कराराबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मार्चमध्ये “स्वच्छ’ संस्थेच्या दीर्घ कराराचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देत प्रतिसाद दिला होता. मुख्यमंत्री शिंदे आश्वासन देऊन नऊ महिने झाले परंतु, महापालिकेकडून दीर्घ करारावर मार्ग काढण्याच्या प्रस्तावाकडेच दुर्लक्ष केले जात आहे.
“स्वच्छ संस्थेला दीर्घकालीन करारानुसार काम देण्याची मागणी महापालिकेकडे करत आहोत. परंतु, केवळ अल्प मुदतवाढ दिली जात आहे. आमच्या प्रस्तावावरील तांत्रिक मुद्दे व त्रुटींवर चर्चा व्हावी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दीर्घ कराराची मागणी मान्य केलेली आहे.” – हर्षद बर्डे, संचालक, “स्वच्छ’ संस्था
“स्वच्छ संस्थेचा दीर्घ कराराचा प्रस्ताव आलेला आहे, त्यामध्ये कर्मचारी, बजेट व शुल्क वाढीसारख्या बाबींचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्तांनी यावर विचार व अभ्यासासाठी वेळ मागितला आहे. यामुळेच “स्वच्छ’ला आता तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिलेली आहे.” – कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
दीर्घ करार नसल्यामुळे…
- कचरावेचकांमध्ये अस्थिरता
- कर्मचाऱ्यांची नेमणूक व प्रशिक्षणात अडथळे
- सोसायट्यांकडून एकूण बिले घेण्यास अडचण