पुणे – महापालिकेत 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 23 गावांना प्रशासनाकडून मागील वर्षी निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द करून बिले नागरिकांना पाठविण्यात आली आहेत. मात्र, आता शासनाने 1 एप्रिल 2023 पासून कर सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने या गावांतील मिळकतींनाही कर सवलत दिली जाणार आहे. मात्र, यासाठी या गावांमधील नागरिकांनाही सवलतीचा साठीचा पीटी 3 हा फॉर्म 15 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत सादर करावा लागणार आहे. अन्यथा, सवलत मिळणार नाही, यासंदर्भातील सूचना क्षेत्रीय कार्यालय प्रशासनास देण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार अर्ज प्रक्रियेत नागरिकांना मदतही केली जाणार आहे, असे पालिकेच्या मिळकतकर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख यांनी सांगितले.
आधीच तयार झाली गावांची बिले…6
महापालिकेत कोणत्याची गावांचा समावेश झाल्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून एका वर्षानंतर येणाऱ्या आर्थिक वर्षात संबंधित गावातील मिळकतींना ग्रामपंचायतीकडे असलेल्या नोंदीनुसार कर आकारणी केली जाते. त्यानुसार, या गावांना महापालिकेने मार्च 2022 पासूनच समाविष्ट गावांतून कर आकारणीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयास ग्रामस्थ तसेच लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर यावर्षी पासून या 23 गावांना बिले देण्याचा निर्णय घेत त्यांची बिले मार्च महिन्यांतच तयार केली. मात्र, तोपर्यंत कर सवलतीबाबत शासनाचा निर्णय झाला नसल्याने पालिकेने या गावांतील निवासी मिळकतींना 40 टक्के सवलत न देता केवळ 15 टक्के देखभाल दुरूस्तीची सवलत दिली. मात्र, आता शासनाने निवासी मिळकतींना 40 टक्के सवलत कायम ठेवली आहे. यासाठी, जुन्या हद्दीतील मिळकतधारकांना 15 नोव्हेंबरपर्यंत पीटी 3 अर्ज भरून गावाचा समावेश असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे.