नागपूर – महाराष्ट्र सरकारने 21 मे रोजी एक अधिसूचना जारी करून बिगर कोविड रुग्णांवरील उपचाराचे दर निश्चित करणारी जी अधिसूचना जारी केली आहे त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांच्या उपचारासाठी कमाल किती बिल आकारणी करायची याला या अधिसूचनेद्वारे मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. अशीच अधिसूचना 31 ऑगस्ट रोजीही काढण्यात आली होती व त्याची मुदत 30 नोव्हेंबर अशी राहील असे त्यात निर्देशित करण्यात आले होते.
तथापि, या अधिसूचनेला नागपुरातील एक वैद्यकीय व्यावसायिक प्रदीप अरोरा यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. खासगी रुग्णालयातील उपचाराचे दर निश्चित करण्याचा राज्य सरकारला कोणत्या कायद्यान्वये अधिकार मिळाला आहे, अशी विचारणा करीत कोर्टाने या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. या विषयावरील पुढील सुनावणी आता 29 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.