नवी दिल्ली, दि. 25 – शहरे आणि छोट्या नगरांमधील सांडपाणी तसेच औद्योगिक विभागातून विसर्जित होणारे अस्वच्छ द्रवरूप पदार्थ कोणतीही प्रक्रिया न करता किंवा अर्धवट प्रक्रिया करून नद्यांच्या प्रवाहात सोडून देणे हे देशातील नद्यांचे पाणी प्रदूषित आणि घाण होण्याचे मुख्य कारण आहे. कृषीक्षेत्रातील कचरा टाकणे, उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन करणे, घन कचरा टाकण्याच्या जागेवरून कचरा इतस्ततः पसरणे अशी काही कारणे देखील नद्यांचे पाणी प्रदूषित करण्यात कारणीभूत आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देशातील 2,968 उद्योग सर्वाधिक प्रदूषणकारक असल्याचे आढळले आहे.त्यापैकी 2,318 अजूनही कार्यरत आहेत तर 650 कारखाने संचालक/मालकांनी स्वतःहून बंद केले आहेत. या 2,318 उद्योगांपैकी 2,190 उद्योग आता पर्यावरण विषयक प्रमाणित नियमांचे पालन करत असून 128 उद्योग अजूनही नियमांचे उल्लंघन करत आहेत.
यापैकी 56 उद्योगांना करणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या असून 55 उद्योग बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 2 उद्योगांवर कायदेशीर खटले भरण्यात आले आहेत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सप्टेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार, सेंद्रिय प्रदूषणाचा दर्शक असलेल्या बीओडी अर्थात जैव-रासायनिक प्राणवायूच्या मागणी पातळीचे परीक्षण केल्यानंतर असे दिसून आले की देशातील 323 नद्यांच्या प्रवाहातील 351 ठिकाणचे नद्यांचे पाणी अत्यंत प्रदूषित आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्च 2015 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या आणखी एका अहवालानुसार, देशातील शहरी भागात रोज 61,948 दशलक्ष लिटर इतके मलमूत्रयुक्त सांडपाणी निर्माण होते, पण त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांची क्षमता दर दिवसाला फक्त 23,277 दशलक्ष लिटर इतकी कमी होती. मंडळाने सन 2016-17 पासून या 17 प्रकारच्या सर्वाधिक प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या उद्योगांमध्ये बसविण्यात आलेल्या “ओसीईएमएस’ प्रणालीद्वारे औद्योगिक सांडपाण्याच्या प्रमाणित दर्जाचे उल्लंघन झाल्यास संगणकाधारित लघु संदेश सेवेच्या माध्यमातून इशारा देणारी यंत्रणा बसवून या उद्योगांतून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवले आहे.
या उपक्रमा अंतर्गत ऑक्टोबर2016 पासून जानेवारी 2021पर्यंत 27 साखर कारखान्यांचे परीक्षण करण्यात आले असून त्यापैकी 13 कारखाने प्रदूषण विषयक नियम पाळत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापैकी 3 उद्योगांना करणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या असून 9 कारखाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
परीक्षणाच्या वेळी दोषी आढळलेल्या 13 कारखान्यांपैकी 8 कारखाने आता सर्व नियम पाळत असून उर्वरित 5 कारखान्यांवरील निर्बंध अजूनही कायम आहेत.
केंद्रीय जल शक्ती तसेच सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.