एखाद्या नाट्याच्या भव्य प्रयोगाची जाहिरात व्हावी; पण प्रत्यक्षात ते नाट्य रंगमंचावर अवतरूच नये अशी अवस्था भाजपविरोधी मोट बांधू इच्छिणाऱ्यांची झालेली दिसते. त्यामुळेच नवनव्या प्रयोगांची घोषणा होत आहे. या मालिकेतील ताज्या प्रयोगाचे सूत्रधार आहेत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर).
आंध्र प्रदेशचे विभाजन करताना तत्कालीन कॉंग्रेसप्रणित सरकारने संघराज्य भावनेला छेद दिला, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत केला होता; तर टीआरएसने भाजपवर संघराज्य भावनेचा अपमान केल्याचा प्रत्यारोप केला आहे. केसीआर यांनी भाजपला लक्ष्य करून प्रादेशिक पक्षांची भाजपविरोधी आघाडी तयार करण्याची जी घोषणा केली आहे त्याला ही पार्श्वभूमी आहे तद्वत तेलंगणामध्ये भाजपच्या वाढत्या विस्ताराचीही आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांना मागे रेटत जशी भाजपने प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा घेतली त्याच पद्धतीने तेलंगणात कॉंग्रेसला मागे टाकत प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भाजप उदयाला येत आहे ही भीती देखील केसीआर यांना आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष हा सत्तेचा प्रबळ दावेदार असतो हे विसरता येणार नाही. तेव्हा केसीआर यांनी भाजपविरोधी आघाडी तयार करण्याचे कारण त्यांच्या स्वतःच्या राज्यातील राजकीय लढाई हेही आहे.
भाजपविरोधकांची एकजूट करण्याचे प्रयोग गेल्या काही काळात अनेकदा झाले आहेत. सुरुवातीला शरद पवार यांच्या निवासस्थानी यासाठी बैठक झाली. मात्र त्यात कॉंग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांपैकी कोणीच सामील न झाल्याने त्या बैठकीची फलनिष्पत्ती फारशी उत्साहवर्धक राहिली नाहीच; उलट त्या बैठकीविषयी सारवासारव करण्याची वेळ बैठकीत सामील मंडळींवर आली. त्या गाजावाजानंतर संसदेत पेगॅसस मुद्द्यावरून राहुल गांधी यांनी विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यास काही अंशी यशही येताना दिसले; पण ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष त्यापासून दूर राहिलाच; मात्र अधिवेशन संपल्यावर राहुल गांधी यांच्या भाजपविरोधकांना एकत्र आणण्याच्या हालचालीही मंदावल्या.
खुद्द ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला धूळ चारली असल्याने प्राप्त झालेल्या आत्मविश्वासातून देशव्यापी भाजपविरोधी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयोग करण्याचा घाट घातला. शिवसेनेपासून अनेक पक्ष नेत्यांची त्यांनी भेटही घेतली. पण गोव्यापासून मेघालयपर्यंत तृणमूल कॉंग्रेसने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांना खिंडार पाडत त्या नेत्यांना आपल्या पक्षात सामील करून घेतले. भाजपविरोधी आघाडी स्थापन करायची तर मुळात आपापसातच फोडाफोडी करून उपयोगाची नाही याचे भान ममता बॅनर्जी यांना राहिले नाही.
कॉंग्रेसने तर तृणमूलवर कॉंग्रेसला दुर्बल करण्याचा आरोपच लावला आहे. जेव्हा विविध पक्ष एकत्र येऊन एखाद्या प्रबळ राजकीय पक्षाविरुद्ध लढा देण्याचा मनसुबा व्यक्त करतात तेव्हा त्या घटकांत परस्परविश्वासाचे वातावरण हवे ही प्राथमिक गरज आहे. त्यातच खोट असेल तर घोषणा खूप होतील पण प्रत्यक्षात आकारास काही येणार नाही. केसीआर आता त्याच “पात्रां’ना घेऊन “नवा प्रयोग’ करू इच्छित आहेत. मात्र त्यांनाही नक्की काय साधायचे आहे हे गुलदस्त्यात आहे.
केसीआर यांना तेलंगणामध्ये भाजपकडून आव्हान आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने त्या राज्यात चार जागांवर विजय मिळविला होता. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या शंभर उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीतील भाजपची कामगिरी उल्लेखनीय होती. हैदराबाद महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने तब्बल 48 जागा जिंकत त्यापूर्वीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत 44 जागा अधिक जिंकल्या.
तेव्हा भाजपची तेलंगणामधील घोडदौड ही केसीआर यांना चिंतेची वाटत असल्यास नवल नाही आणि त्यांची भाजपशी खरी लढत तेथेच आहे. मात्र त्यास देशव्यापी लढतीचा मुलामा देऊन केसीआर त्यास भाजपविरोधकांची मोट असे स्वरूप देत आहेत. ममता बॅनर्जी या केसीआर यांची भेट घेणार आहेत आणि देवेगौडा आणि उद्धव ठाकरे यांनी केसीआर यांना समर्थन दिले आहे. मात्र या सगळ्या समर्थनांचा आणि भेटींचा व्यापक अर्थ काय याचा उलगडा यापैकी कोणत्याही नेत्याने केलेला नाही. मुळात भाजपविरोधी आघाडी तयार करायची तर ती केवळ प्रादेशिक पक्षांची की कॉंग्रेससह यावर गोंधळ आहे. याचे कारण आपापल्या राज्यांत या नेत्यांना भाजपप्रमाणेच कॉंग्रेसशीही लढत द्यायची आहे.
पण प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला आव्हान कसे देणार, त्या आघाडीला नेतृत्व कोणाचे लाभणार, त्या नेतृत्वात मोदींच्या स्थानाला आव्हान देण्याची क्षमता आहे का, आणि मुळात त्या प्रस्तावित आघाडीचे ध्येयधोरण काय यावर कोणताही प्रकाश न टाकता केवळ भाजपविरोधी आघाडी तयार करण्याचे वातावरण निर्माण केल्याने ना भाजपला आव्हान देता येईल ना संभाव्य आघाडीची विश्वासार्ह प्रतिमा बनविता येईल. कॉंग्रेसला वगळायचे तर केंद्रात सत्ता स्थापन करता येईल इतपत जागा प्रादेशिक पक्ष जिंकू शकतील का? याचा साधा हिशेबही कोणत्या प्रादेशिक नेत्याने जनतेला समजावून सांगितलेला नाही. दुसरीकडे कॉंग्रेस देखील अशा आघाडीविषयी फारशी गंभीर नाही. या आघाडीत डावे पक्ष येणार का आणि तसे झाल्यास केरळ, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांत कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष जागावाटप करणार का, असे प्रश्न चुटकीसरशी सुटणारे नाहीत. त्यासाठी सखोल मंथन हवे.
व्ही. पी. सिंह सरकारला डावे पक्ष आणि भाजप यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता. अशा सरकारांचे आयुष्य किती असते हा इतिहास फार जुना नाही. तेव्हा आघाडी एकजिनसी करायची तर त्यात सर्व घटक पक्षांचा सक्रिय सहभाग हवा आणि तोही आपापल्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि प्रादेशिक कुरघोड्या यांना बाजूला सारून. तो भक्कम पाया तयार होत नाही तोवर ममता, केसीआर असे नेते घोषणा करीत राहतील, बाकीचे प्रादेशिक नेते त्यांची री ओढतील आणि काही काळ प्रसिद्धीमाध्यमांत या चर्चांना जागा मिळत राहील.
अशा घोषणा वारंवार होत राहिल्या आणि त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही तर त्या घोषणा आणि मनसुबे अधिकाधिक हास्यास्पद ठरतील. त्याहून गंभीर हे की प्रादेशिक स्तरावर एकवेळ शक्य असले तरी राष्ट्रीय स्तरावर भाजपला पर्याय नाही हे चित्र उभे राहील. भाजपला ते अपरिहार्यतेचे स्थान मिळवून द्यायचे का याचा विचार भाजपविरोधकांच्या एकजुटीच्या हवेत विरून जाणाऱ्या घोषणा करणाऱ्यांनी गांभीर्याने करावयास हवा. अन्यथा “केले न बंड कोणी, त्या घोषणाच होत्या’ या सुरेश भटांच्या काव्यपंक्ती या नेत्यांना चोख लागू पडतील.
राहूल गोखले