– राहूल गोखले
अमरिंदर सिंग यांनी नवा पक्ष स्थापन करून खळबळ अवश्य निर्माण केली आहे; पण पुढची पावले सावधपणे आणि सजगपणे टाकली नाहीत तर ती खळबळ अल्पायुषी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पंजाबच्या राजकारणात अपेक्षेप्रमाणे नवा पक्ष पदार्पण करणार आहे आणि त्या पक्षाचे संस्थापक अमरिंदर सिंग असणार आहेत. त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावरून गेल्या महिन्यात त्यांची अवमानास्पदरित्या उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर अमरिंदर सिंग कॉंग्रेसमध्ये राहणे शक्यच नव्हते.
याचे कारण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर त्या पक्षातील निर्णय प्रक्रियेतून एका अर्थाने त्यांना बाजूला करण्यात आले होते. आपल्याला आता कॉंग्रेसमध्ये स्थान नाही हे पाहिल्यावर अमरिंदर संतापले आणि दुखावले असणार हे निश्चित. साहजिकच कॉंग्रेसमध्ये राहणे त्यांना अप्रशस्त वाटले असणार.
कॉंग्रेसमधून बाहेर पडल्यावर अमरिंदर सिंग यांच्यासमोर दोन पर्याय होते. एक अर्थातच भाजपमध्ये सामील होणे. त्याच सुमारास अमरिंदर यांनी अमित शहा यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले होते हे खरे; तथापि, अमरिंदर यांनी त्यानंतर आपण भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाही हे स्पष्ट केले. साहजिकच दुसरा पर्याय होता तो नवीन पक्षाची स्थापना करण्याचा.
अमरिंदर यांनी आता तोच पर्याय निवडला आहे आणि आपण नव्या पक्षाच्या नावासाठी आणि चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज केला असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यावर निवडणूक आयोग यथावकाश निर्णय देईलच.
पण आता अमरिंदर नव्या पक्षासह पंजाबच्या निवडणूक रिंगणात उतरतील हे स्पष्ट झाले आहे आणि म्हणूनच पुढचे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. एक म्हणजे हा पक्ष स्थापन करण्यामागचा अमरिंदर यांचा प्रमुख हेतू काय आणि दुसरा म्हणजे या पक्षामुळे कोणाचा लाभ होणार आणि कोणाची राजकीय हानी होणार?
अमरिंदर सिंग यांची नाराजी कॉंग्रेस आणि त्यातही नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यावर आहे. आता जरी चरणजित सिंग चन्नी मुख्यमंत्री असले तरी मध्यंतरी सिद्धू यांनी राजीनामानाट्य केले त्यावरून त्यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षा म्यान केलेल्या नाहीत हे उघड आहे. तेव्हा निवडणुकीनंतर कॉंग्रेस सत्तेत आलीच तर सिद्धू मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगणार हेही लपलेले नाही.
काहीही झाले तरी सिद्धू यांना मुख्यमंत्री होऊ देणार नाही असा विडा अमरिंदर यांनी उचलला आहे. कॉंग्रेसमध्ये असूनही अमरिंदर यांनी आपण सिद्धू यांच्याविरोधात तगडा उमेदवार देऊ अशी घोषणा केली होती. आता तर अमरिंदर नवा पक्ष स्थापन करणार आहेत आणि त्यामुळे ते आपली ती घोषणा प्रत्यक्षात उतरवतील यात काडीमात्र शंका नाही.
पण केवळ सिद्धू यांना त्यांच्या मतदारसंघात पराभूत केले म्हणून भागणार नाही. ममता बॅनर्जी या आपल्या मतदारसंघात पराभूत होऊनही मुख्यमंत्री झाल्या होत्या आणि नंतर निवडून आल्या. तेव्हा कॉंग्रेसला सत्ता मिळालीच तर सिद्धू यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल आणि अमरिंदर सिंग यांची सारी मेहनत पाण्यात जाईल.
तेव्हा अमरिंदर सिंग यांचे एकच लक्ष्य असू शकते आणि ते म्हणजे कॉंग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवणे. त्यातून ते एका दगडात दोन पक्षी मारू शकतील. एक, सिद्धू मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत आणि दुसरे म्हणजे आपल्याला मुख्यमंत्रिपदावरून हटवून कॉंग्रेसने घोडचूक केली हे ते सिद्ध करू शकतील. कॉंग्रेसमधून फुटून किती जण नव्या पक्षात प्रवेश करतात हेही पाहणे त्यादृष्टीने महत्त्वाचे.
कारण तसे झाले नाही तर अमरिंदर यांना सर्व मतदारसंघांत तगडे उमेदवार मिळण्याचा प्रश्न उद्भवणार. अमरिंदर सिंग यांची पंजाब कॉंग्रेसवर पकड किती आहे हेही त्यातून सिद्ध होईल. जे कॉंग्रेसला रामराम ठोकून येतील त्यांच्यात जिंकण्याची क्षमता आहे का, हेही पाहणे महत्त्वाचे. मात्र पूर्ण पंजाब कॉंग्रेस अमरिंदर सिंग यांच्या मागे जाणार नाही आणि म्हणूनच आपले “कॉंग्रेस-पराभवाचे’ लक्ष्य साधायचे तर अन्य पक्षांशी आघाडी करणे आवश्यक ठरणार.
अकाली दल, बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पक्ष या पक्षांशी अमरिंदर सिंग आघाडी करण्याची शक्यता नाही. राहतो तो भाजप. अकाली दलाने भाजपशी कृषी कायद्यांवरून संबंध तोडले आहेत आणि त्यामुळे भाजपही मित्रपक्षाचा शोध घेत असणारच. अमित शहांची अमरिंदर यांनी गेल्या महिन्यात भेट घेतली तेव्हाच अमरिंदर आणि भाजपदरम्यान काही तरी शिजते आहे याचे संकेत मिळाले होते.
सीमा सुरक्षा दलाची अधिकारव्याप्ती पंजाबात केंद्राने वाढविली तेव्हा कॉंग्रेसने संघराज्य रचनेवर हा घाला असल्याचा आरोप केला होता. अमरिंदर यांनी मात्र त्या निर्णयात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही, असे वक्तव्य केल्याने त्यांची भाजपशी सलगी वाढत असल्याचे दिसत होतेच आणि आता भाजपशी जागावाटपाचा समझोता आपण करू शकतो, असे स्पष्ट विधान अमरिंदर यांनी केल्याने यातील केवळ औपचारिकता उरली आहे, असेच म्हटले पाहिजे. तथापि, प्रश्न हा आहे की भाजपबरोबर जाऊन अमरिंदर सिंग नक्की काय साधणार?
कृषी कायद्यांवरून पंजाबात भाजपवर नाराजी आहे आणि या वर्षाच्या प्रारंभी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत या नाराजीचे प्रतिबिंब उमटले होते. अमरिंदर सिंग यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेऊन वादग्रस्त कृषी कायदे त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली होती. कृषी कायदे मागे घेतलेले नसताना आणि शेतकरी आंदोलन सुरू असताना अमरिंदर यांनी मात्र भाजपशी हातमिळवणी करणे हे त्यांच्या भूमिकेतील घुमजाव आहे, असे मतदारांना वाटणे नाकारता येणार नाही.
आणि तसे होणे अमरिंदर यांच्या हिताचे नाही. त्यांच्यावर कॉंग्रेसमध्ये झालेल्या कथित अन्यायामुळे सहानुभूती त्यांच्या बाजूने आहे; पण भाजपबरोबर अमरिंदर गेले तर सहानुभूतीपेक्षा मतदारांत निराशेची भावना वरचढ ठरू शकते. अमरिंदर यांचा प्रधान हेतू शेतकरी हितासारख्या व्यापक मुद्द्यापेक्षा केवळ कॉंग्रेसविरोध आहे आणि तो हेतू तुलनेने संकीर्ण आहे हा संदेश अमरिंदर यांच्या या निर्णयातून जाऊ शकतो.
अमरिंदर प्रचारात मुद्दे तरी कोणते आणणार हाही प्रश्न उरतोच कारण शेतकरी आंदोलन हा ज्वलंत मुद्दा अमरिंदर यांना घेता येणार नाही. अमरिंदर यांच्या नव्या पक्षामुळे अकाली दल, आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष या सर्व कॉंग्रेस-विरोधी पक्षांच्या मतांची विभागणी होण्याचा त्यामुळे धोका आहे आणि त्याचा लाभ झाला तर कॉंग्रेसलाच होईल. तसे झाले तर अमरिंदर सिंग यांचा नवा पक्ष स्थापन करण्याचा उद्देशच पराभूत होईल.