अरविंद कुमार मिश्रा
चार वर्षांपूर्वी ग्रेटा थनबर्ग स्वीडिश संसदेसमोर धरणे आंदोलन करत होती. आज हीच हवामान चळवळ तरुणांच्या आणि महिलांच्या नेतृत्वाखाली जगभरात पसरली आहे.
नुकतेच हवामान बदलांसंदर्भात कृती करण्यावरून जगभरात विविध देशांत युवकांनी आंदोलन केले. “फ्रायडे फॉर फ्युचर कॅम्पेन’च्या दहाव्या टप्प्यांत 93 देशांतील पाच लाख नागरिक रस्त्यावर उतरले. 2018 मध्ये तरुण पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्गने स्वीडिश संसदेसमोर धरणे आंदोलन सुरू करत या कॅम्पेनची सुरुवात केली होती. हे आंदोलन चार वर्षांपासून नियमितरित्या सुरू आहे.
अनेक देशांच्या सरकारांना या संघटनेने नेट झिरो कार्बनच्या मुद्द्यावरून धारेवर धरले आहे. शाळकरी मुलांचे आंदोलन म्हणून या आंदोलनाला अनेकदा हिणवले. पण आज हीच हवामान चळवळ महिला आणि तरुणांच्या नेतृत्वाखाली जगभरात पसरली आहे. चार वर्षांपूर्वी ग्रेटा थनबर्ग जेव्हा स्वीडिश संसदेसमोर धरणे आंदोलन करत होती तेव्हा तिच्यासमवेत काही शाळकरी मुलेही बसली होती. आज जगभरात मेंथनबर्गसारखे हजारो पर्यावरणवादी कार्यकर्ते क्लायमेट जस्टिसचा आवाज झाले आहेत. जर्मनीत ल्युझिया न्यूबर, अमेरिकन इसरा हॅरिस, न्यूझीलंडमध्ये लोगान रायली, युगांडात नाकाबयू हिल्डा, भारतातील रिद्धिमा पांडे पासून कोप-28 मध्ये मार्गदर्शन करणाऱ्या विनिसा उमाशंकर या देखील हवामान बदल चळवळीच्या योद्ध्या बनल्या आहेत.
कार्बन उत्सर्जनपासून पृथ्वीला वाचण्यासाठी अशी हजारो नावे या हवामान बदल चळवळीला बळ देत आहेत. “फ्रायडे फॉर फ्युचर कॅम्पेन’मध्ये सामील असलेल्या जर्मनीच्या ल्यूझिया न्यूबरल या प्रत्येक देशाला त्यांच्या धोरणात हवामान बदलाचा मुद्दा सामील करून घेण्याबाबत आग्रह करत आहेत. ओलाडासू ऍडनिक या नायजेरियात क्लायमेट ऍक्शनचा प्रमुख चेहरा आहेत. ऍडनिक म्हणतात, की या चळवळीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रत्येक महिलांनी कोइकोफेमिनिस्टच्या रूपातून पुढे येणे गरजेचे आहे. न्यूझीलंडच्या यूथ आयकॉन रायली टे आरा या “व्हाटू’ संस्थेच्या माध्यमातून माऊरी समुदायास हवामान बदलापासून वाचवण्यासाठी धडपड करत आहेत. युगांडाची 77 टक्के लोकसंख्या 30 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहे. या ठिकाणी नाकाबायू हिल्डा यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला प्लॅस्टिकमुक्त करण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे.
निसर्गाला वाचवण्याचे आयुध महिलांच्या हाती आहे आणि हा विचार कोणीही नाकारू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मते, हवामानात होणाऱ्या अप्रत्यक्ष बदलाचा परिणाम महिलांवर अधिक होत आहे. हवामान बदलामुळे निर्वासित होणाऱ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण 80 टक्के आहे. विकसित देशात शेतीकाम, उद्योग यांमध्ये महिलांचे योगदान मोठे आहे. दुष्काळ, पूर, भूस्खलन, अवकाळी पाऊस याचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होतो. जगातील निम्म्यापेक्षा कमी देशात महिलांना जमिनीशी संबंधित अधिकार मिळालेले आहेत. कृषी उद्योगासाठी पैसा उभा करणे ही महिलांसाठी सोपी बाब नाही. आयपीसीसीच्या 6 व्या अहवालात हवामान बदलाच्या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी महिला सशक्तीकरण करणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे. म्हणजेच आता जगभरातील देशांना हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका सहन करणाऱ्या महिलांच्या दृष्टिकोनातूनच आराखडा तयार करावा लागेल.
संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी) ने लैंगिक समानतेला प्राधान्य दिले असून सातत्यपूर्ण विकास ध्येयाच्या पहिल्या दहा मोठ्या कारणात या मुद्द्याचा समावेश केला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) च्या अहवालानुसार ज्या देशांच्या संसदेत महिलांचे प्रमाण अधिक आहे, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांचे लवकर पालन केले आहे. दुर्दैवाने पर्यावरण धोरण आणि
चर्चेत महिलांचा सहभाग कमीच राहिला आहे. नोव्हेंबर 2021 मध्ये आयोजित कोप-26 च्या समितीत महिलांचे प्रमाण 34 टक्के होते. फायनान्स क्लायमेंट ऍक्शन ग्रुपमध्ये महिलांची उपस्थिती असून नसल्यासारखी आहे. युनायटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्व्हेशन ऑन क्लायमेंट चेंज (यूएनएफसीसी) च्या 15 संस्थांत महिलांचे प्रतिनिधित्व 38 टक्के आहे. 2021 मध्ये जी-7 परिषदेत केवळ एकाच महिला प्रतिनिधीला धोरणनिश्चिती मंडळात सामील केले होते. एका अभ्यासानुसार, क्लायमेंट पॉलिसी निश्चित करणाऱ्या जागतिक आणि देशांतर्गत संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाण 30 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. याचा थेट संबंध राजकीय क्षेत्राशी देखील जोडला जातो.
भारतात लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी दीर्घकाळापासून केली जात आहे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमच्या जेंडर गॅप इंडेक्स-2021 नुसार राजनैतिक सक्षमीकरणाच्या निर्देशांकात भारताची कामगिरी समाधानकारक नाही. भारतात महिलांचे प्रतिनिधित्व लोकसभेत वाढत आहे. मात्र, प्रमाण अजूनही कमीच आहे. 1951 मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत पाच टक्के महिला उमेदवारांनी विजय नोंदवला होता. तर 2019 च्या 17 व्या लोकसभेत ही संख्या 14 टक्क्यांवर आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये लिंग भेदाभेद कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे. परंतु शास्त्र आणि संशोधनाशी संबंधित क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण नगण्यच दिसून येते.
शालेय पातळीवर हॅकथॉन कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देऊन संशोधन आणि निष्कर्षाबाबत विद्यार्थ्यांना तर्कसंगत दृष्टिकोन विकसित करावा लागणार आहे. अमेरिकेच्या ड्यूक युनिव्हर्सिटीने हवामान बदल साक्षरतेसंदर्भात अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम भारतात सुरू करून त्यांना ग्रीन जॉबशी जोडावे लागेल. प्राथमिक पातळीवरच पर्यावरण आणि आर्थिक घडामोडी पाहता, ग्रीन अभ्यासक्रम तयार करायला हवा. या आधारे पर्यावरण जागृतीबरोबरच विज्ञानाशी निगडीत अभ्यासक्रमाच्या अध्ययनाने महिलांना प्रोत्साहन मिळू शकते. ऑल इंडिया सर्व्हे ऑफ हायर एज्युकेशन (एआयएसएचई) 2019-20 नुसार भारताचा ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेशो (जीईआर) 27.1 टक्के आहे. 2018-19 मध्ये हा 26.3 टक्के होता.
भारत जागतिक हवामान बदलाच्या मुद्द्याबाबत गंभीर असून त्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या दशकाच्या शेवटपर्यंत जीईआर 50 टक्क्यांच्या स्तरापर्यंत न्यावे लागणार आहे. नेतृत्व गुणांची पडताळणी करणारी संस्था जेंगर फॉल्कमनने 2019 मध्ये पुरुष आणि महिलांच्या नेतृत्व क्षमतेवर अभ्यास केला. या निष्कर्षात पुढाकार घेणे, शिक्षण, प्रोत्साहन करणे, प्रामाणिकपणा, सांघिक भावना, तांत्रिक सजगता यांसारख्या 10 निकषांत महिला पुरुषांपेक्षा पुढे राहिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एवढे असूनही जगातील निम्म्या लोकसंख्येचे नेतृत्व करणाऱ्या महिलांच्या क्षमतेचा वापर जगातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी का केला जात नाही, असा प्रश्न आहे.