नवी दिल्ली – संसदेचे वादळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून विरोधकांनी पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण, कृषी क्षेत्रातील समस्या आणि पूर्वेकडील चिनी “घुसखोरी” यांसारख्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारला घेरण्याची रणनिती निश्चीत केली आहे. पेगॅसस प्रकरणात न्युयॉर्क टाईम्सने जो गौप्यस्फोट केला आहे त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले असून या प्रकरणात सरकार बचावात्मक पावित्र्यात गेलेले दिसते आहे. त्यामुळे या अधिवेशनावर पेगॅसचीच पुर्ण छाया असणार आहे अशी चिन्हे आहेत.
राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्तबैठकीतील अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरुवात होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण आणि मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील.राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर लोकसभेत बुधवारपासून चर्चा होणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सात फेब्रुवारीला चर्चेला उत्तर देतील अशी अपेक्षा आहे.लोकसभा सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेसाठी 2 फेब्रुवारीपासून चार दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग 31 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी या कालावधीत होणार आहे. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा मार्च मध्ये सुरू होईल आणि एप्रिलला अधिवेशन संपेल. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन होणार असल्याने त्याला मोठे राजकीय महत्व आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष एम व्यंकय्या नायडू हे सोमवारी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत स्वतंत्र बैठका घेणार आहेत.