नगर – जिल्हा परिषदेमध्ये प्रशासकीय राज सुरू असल्याचा फायदा घेण्यात आला असून, जिल्हा परिषदेची परवानगी न घेताच परस्पर या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीच्या रस्त्यांवर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामे सुरू केली आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत कोणतीही कल्पना नाही. जिल्हा परिषद मालकीच्या रस्त्यावर परस्पर कामे होत असतानाही सीईओ अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आता शंका व्यक्त होऊ लागली आहे.
या रस्त्यावर जिल्हा परिषद काम करण्यास सक्षम असतानाही महसूलमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच रस्त्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे करण्यासाठी दिली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामळे मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात आता पंचायतराज व्यवस्था धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत जिल्ह्यातील रस्त्यांना 5054 या इजिमा रस्ते योजनेअंतर्गत निधी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी उपलब्ध करू दिला आहे. हे सर्व रस्ते जिल्हा परिषद मालकीचे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखाली इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या या रस्त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परस्पर कामे सुरू केली आहेत.
तब्बल 100 रस्त्यांची कामे मंजूर करण्यात आली असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करू आता कार्यारंभाचे आदेश देण्यात येणार आहेत. एवढे होऊनही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना काहीच माहीत नाही. जिल्हा परिषदेमध्ये लोकनियुक्त मंडळ नसल्याने त्यांचा फायदा घेण्यात येत आहे. यापूर्वी 2008 मध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनीताई विखे असताना शून्य ते शंभर हेक्टरपर्यंतचे बंधारे परस्पर स्थानिक स्तर विभागाकडे करण्यासाठी देण्यात आले होते. अर्थात हे बंधारे करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला असतानाही परस्पर घेतलेल्या निर्णयाला शालिनीताई विखे यांनी विरोध करून तत्कालीन पालकमंत्र्यांचा डाव उधळून लावला होता.
मात्र, आता जिल्हा परिषदेमध्ये लोकनियुक्त मंडळ नसल्याने ही मनमानी सुरू आहे. याबाबत 8 ऑक्टोबर 1993मध्ये ग्रामविकास खात्याने अध्यादेश जारी केला असून, जिल्हा परिषदांकडील रस्त्यांची कामे परस्पर राज्यक्षेत्राकडून न करण्याबाबत आदेश काढला आहे. त्यात जिल्हा परिषदेची परवानगी किंवा ना हरकत पत्र घेतल्यानंतर कामे सुरू करण्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही ना हरकत न घेताच जिल्हा परिषद मालकीच्या रस्त्यांवरील कामांचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले आहेत. तब्बल 100 रस्ते करण्यात येणार आहे. त्यात नगर उत्तर भागात 35 रस्ते असून उर्वरित रस्ते हे नगर दक्षिण भागातील आहेत.
याबाबत माजी अध्यक्ष जिल्हा परिषद शालिनीताई विखे म्हणाल्या की, “हक्क व अधिकार अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे. परस्पर कामे न करता जिल्हा परिषदेची परवानगी घेतली पाहिजे. अर्थात सरकारचा निधी असेल; पण ती कामे करताना जिल्हा परिषदेला विचारात घेतले पाहिजे. 5054 इजिमा रस्त्याची कामे जिल्हा परिषदेकडे असतात. पण आता जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी सदस्य नाहीत. त्यामुळे त्याविरोधात आवाज कोण उठविणार. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी काय करतात. त्यांनी तालुकास्तरावरून माहिती घेतली पाहिजे.”