अकोले – तालुक्यातील प्रत्येक रेशनकार्ड धारकाला रेशनवर धान्य व आनंदाचा शिधा मिळाला पाहिजे. प्रत्येक गावातील रेशन दुकानदाराने 20 दिवस दुकानात माल ठेवून दुकान चालू ठेवले पाहिजे. 20 दिवस दुकान चालू न ठेवणाऱ्या रेशन दुकानदाराचा परवाना रद्द करा, असे आदेशच खा. सदाशिव लोखंडे यांनी प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना दिले.
पंचायत समिती सभागृहात आयोजित टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी उपविभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे, तहसीलदार सतीश थेटे, गटविकास अधिकारी पांडुरंग कोल्हे, जालिंदर वाकचौरे, बाजीराव दराडे, संजय वाकचौरे, महेश देशमुख, ऍड. वसंतराव मनकर आदींसह अधिकारी व नागरीक उपस्थित होते.
या वेळी खा. लोखंडे म्हणाले की, तालुक्यातील प्रत्येक रेशनकार्ड धारकाला आनंदाचा शिधा मिळाला पाहिजे यासाठी तहसीलदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांनी मागणी करावी, तसेच तालुक्यात रेशनकार्डमधील विभक्त रेशन कार्डधारकांनाही धान्य मिळाले पाहिजे. रेशनकार्डवरील धान्य सुरू करण्यासाठी तहसीलदारांनी विभागनिहाय कॅम्प आयोजित करावे. तालुक्यात 44 हजार रेशनकार्डधारक असून, प्रत्येकाला 5 किलो प्रतिमाणसी धान्य व आनंदाचा शिधा मिळाला पाहिजे अशा सूचना करून तालुक्यात 55 हजार शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरवून अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केल्याने त्यांचे अभिनंदनही खा. लोखंडे यांनी केले.
या वेळी तहसीलदार थेटे म्हणाले की, तालुक्यात मागील सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेली अतिवृष्टी व 15 एप्रिलला झालेल्या गारपिटीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारतर्फे 21 कोटींचे अनुदान मंजूर झाले आहे. त्यापैकी 15 कोटी 55 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग झाले असून, या अनुदानासाठी सरकारने ई-पोर्टल सुरू केले आहे. कृषी अधिकारी, तलाठी यांना प्रत्येक गावात पंचनामा करून या पोर्टलवर अपलोड करावे लागते. त्यामुळे साडेपाच कोटी रुपये वर्ग होण्याचे बाकी आहे तसेच काही शेतकऱ्यांचे बॅंक खात्याचे केवायसी व आधार लिंकींगमुळेही राहिल्याचे तहसीलदार थेटे यांनी सांगितले.
“सरकारकडून शेतकऱ्यांना न्याय’
अदानी, अंबानी, रिलायन्ससारख्या कंपन्यांनी फक्त पैसा कमविण्यासाठी पीकविम्याचे काम केले. मात्र, महायुतीचे सरकारने केंद्राने 40 व राज्याने 60 टक्के रक्कम टाकून 1 रुपयांत शेतकऱ्यांना पीकविमा काढण्यासाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीला काम देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम सरकारने केल्याचे प्रतिपादन खा. सदाशिवराव लोखंडे यांनी केले.