न्यूयॉर्क, दि. 25- तालिबानची आर्थिक स्थिती आणि अफगाणिस्तानमधील सरकार चालवण्याची क्षमता याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असली तरी दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तालिबानकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीशिवाय त्यांना
अफगाणिस्तानातील सरकार चालवणे अशक्य असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, नव्याने आलेल्या अहवालानुसार जगाला वाटते त्यापेक्षा तालिबानींकडे भरपूर पैसा आहे.
तालिबानच्या कमाईच्या साधनांमध्ये प्रामुख्याने अंमली पदार्थांचा व्यापार, खंडणी आणि
परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांचा समावेश होतो. ही परिस्थिती होती जेव्हा त्यांच्याकडे
अफगाणिस्तानची सत्ता आलेली नव्हती आणि अफगाणिस्तानचा कारभार कडक मुस्लिम
कायद्यांनुसार चालवला पाहिजे या विचारांशी ते कटीबद्ध होते. आता अफगाणिस्तानात सत्ता
आल्याने अफूच्या व्यापारातून पैसा आणि परदेशी देणग्यांचा ओघ कमी होणार आहे. दुसरीकडे
अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे अफगाणिस्तानात सोडून दिली असल्याने तालिबान्यांचा
शस्त्रांवरील खर्च कमी होणार आहे. मात्र, दहशतवादी संघटना चालवणे आणि सरकार चालवणे
यात जमीनअस्मानाचा फरक असतो. त्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय
समुदायाकडून मान्यता हवी असेल तर खंडणी उकळणे, अपहरण, धमक्या अशी गुन्हेगारी कृत्ये त्यांना थांबवावी लागतील.
तालिबानाची आर्थिक सूत्रे मुल्ला याकूबच्या हाती गेल्यानंतर मागील आर्थिक वर्षात
तालिबानने केलेली अंदाजे कमाई
खाणकाम- 46 कोटी 46 लाख डॉलर
अंमली पदार्थ- 41 कोटी 60 लाख डॉलर
परदेशातून मिळालेल्या देणग्या- 24 कोटी डॉलर
करातून मिळालेले उत्पन्न- 16 कोटी डॉलर
रिअल इस्टेट- आठ कोटी डॉलर
एकूण- 160 कोटी डॉलर
तालिबानने अफगाणिस्तानचा ताबा घेण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने एप्रिल-मे
2021 मध्ये त्या देशात राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्यामागील तालिबानची भूमिका
याविषयावर एक टिपण तयार केले होते. त्यातील माहितीनुसार, तालिबानला प्रामुख्याने
अंमली पदार्थांचे उत्पादन आणि व्यापार, खंडणी, त्यासाठी अपहरण, तालिबानच्या ताब्यात
असलेल्या भागातून जमा होणारा कर, खाणकाम यातून निधी मिळतो.
अफगाणिस्तानच्या केंद्रीय बॅंकेचे (डीएबी) गव्हर्नर अजमल अहमदी यांनी अफगाणिस्तानाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, तालिबानवर अद्यापही आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्याने बॅंकांमधील संपत्ती गोठवली जाईल आणि ती तालिबान्यांच्या हाती पडणार नाही. अफगाणिस्तानकडे जो आंतरराष्ट्रीय राखीव साठा आहे त्यातील जेमतेम 0.1 ते 0.2 टक्के निधी तालिबान्यांना मिळू शकतो. अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या केंद्रीय बॅंकेची 9.5 अब्ज डॉलर एवढी संपत्ती आधीच गोठवलेली आहे.