नवी दिल्ली – वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा निर्णय न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. यामुळे नीट-पीजी समुपदेशन प्रक्रिय रखडली होती. यामुळे ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होणे महत्वाचे असल्याचे नमूद करत या प्रकरणावर न्यायालयाकडून आज निर्णय देण्यात आला आहे. मागच्यावर्षी जून महिन्यामध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी 27% आणि नीट-युजी व नीट-पीजीसाठी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे 10 टक्के आरक्षण कायम ठेवले आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. आर्थिक मागास श्रेणीसाठी 8 लाख उत्पन्नाच्या निकषांची वैधता आहे. या तर्काचा देखील यावर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये निर्णय होणार असल्याची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार, 27% ओबीसी आणि 10% ईडब्ल्यूएस कोट्यासह 2021-22 शैक्षणिक सत्रातील प्रवेशांसाठी नीट-पीजी वैद्यकीय समुपदेशन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिक दुर्बल निकषांमध्ये बदल केले जातील, असे केंद्राने न्यायालयात सांगितले आहे.
दरम्यान, 2019 साली केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी नवीन विधेयक आणले होते. या विधेयकात आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपयांपर्यंत निश्चित केली होती. यावरही न्यायालयात युक्तीवाद झाला आहे.