- किमान पाच एकर जागा आवश्यक : म्हाडाचा पुढाकार
पिंपरी – देशातील प्रत्येक नागरिकाला 2022 पर्यंत हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. या बाबीची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारचा सहभागदेखील महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केवळ शासकीय जागेवरच पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकुल योजना राबविण्याऐवजी खासगी जागेवरदेखील हा गृहप्रकल्प उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. किमान पाच एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जागेवर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्प राबविले जाणार आहेत. जमीन मालकाने तशाप्रकारचा प्रस्ताव दिल्यास शासकीय निकषानुसार लाभ देण्याचे म्हाडाने जाहीर केले आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला 2022 पर्यंत स्वत:च्या मालकीचे घर देण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प आहे. त्याकरिता विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. या संकल्पापूर्वीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली घरकुलसारखे प्रकल्प उभारून आदर्श निर्माण केला आहे. आता महापालिकेच्या वतीने रावेत, चऱ्होली आणि बोऱ्हाडेवाडी येथे घरकुल योजनेचे काम सुरू असून, या गृहप्रकल्पांमधील सदनिका वाटपासाठी अर्ज मागविले आहेत.
घरकुलचे उद्दिष्ट पूर्णकरण्यासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या काही ठराविक बजेटमधील गृहप्रकल्पांमध्येदेखील अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी सदनिका खरेदी करताना सबसिडी दिली जाते. याशिवाय राज्यात म्हाडाच्या अनेक प्रकल्पांत विविध उत्पन्न गटांसाठी सदनिकांचे जातिनिहाय आरक्षण आहे.
सद्यःस्थितीत राज्याच्या ग्रामीण भागातून रोजगारासाठी शहरात येणाऱ्या कामगारांची संख्या अधिक आहे. पुणे, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबई याठिकाणची लोकसंख्या अधिक आहे; मात्र तुलनेत परवडणारी घरे कमी असल्याने झोपडपट्ट्यांची वाढ मोठ्या वेगाने होत आहे. या सर्व शहरांमधील शासकीय व निमशासकीय भूखंडांची संख्यादेखील मर्यादित आहे. त्यामुळे शहरी भागात किमान पाच एकरपेक्षा अधिक मोठा भूखंड उपलब्ध असलेल्या जागा मालकांकडून प्रस्ताव आल्यास, गृहप्रकल्प उभारताना शासकीय निकषानुसार मोबदला दिला जाणार आहे.
संयुक्त भागीदारीत उभारणार गृहप्रकल्प
पाच एकरपेक्षा अधिक मोठा भूखंड असलेल्या जागामालकांकडून म्हाडाने अर्ज मागविले आहेत. ही जागा स्थानिक विकास आराखड्याअंतर्गत योग्य असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जमीन मालकीची कागदपत्रे, पोचरस्ता, स्थानिक प्राधिकरणाची पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र, दर मूल्यांकन तक्त्यानुसार जमिनीची किंमत व सदनिका विक्रीदर असा तपशील अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
समाविष्ट गावांत मिळेल जागा
पिंपरी-चिंचवड शहराचा या गृहप्रकल्पाकरिता विचार करता महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आजही खासगी मालकीचे पाच एकरपेक्षा मोठे भूखंड उपलब्ध आहेत. यामध्ये रावेत, चऱ्होली, मोशी, डुडुळगाव या गावांचा समावेश आहे. याशिवाय या गावांच्या गायरान जागादेखील उपलब्ध आहेत. तसेच इनामी जागादेखील उपलब्ध होऊ शकतात.