– डॉ. रिता शेटीया
भारतात सध्याच्या सहामाहीत एफडीआयमध्ये 24 टक्क्यांनी घसरून 20.48 अब्ज डॉलर झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत घसरण का झाली याचा उहापोह करणारा हा लेख.
देशात एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत थेट परकीय गुंतवणूक 24 टक्क्यांनी घसरून 20.48 अब्ज डॉलर झाली आहे. संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर, दूरसंचार, वाहन आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे यात घसरण झाल्याचे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत थेट परकीय गुंतवणूक 26.91 अब्ज डॉलर होती. जानेवारी-मार्च या तिमाहीमधील गुंतवणूकदेखील 40.55 टक्क्यांनी घसरून 9.28 अब्ज डॉलर झाली. गेल्या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत ती 34 टक्क्यांनी घसरून 10.94 अब्ज डॉलरवर आली होती. एप्रिल, मे, जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये परदेशातील गुंतवणूक कमी झाली. तथापि, सप्टेंबरमध्ये, गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात 2.97 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ते 4.08 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढले आहे, असे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडच्या आकडेवारीवरून दिसून आले.
या आर्थिक वर्षाच्या सहामाहीत, सिंगापूर, मॉरिशस, यूएस, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिराती या प्रमुख देशांमधून होणारी थेट परकीय गुंतवणूक कमी झाली आहे. एप्रिल-सप्टेंबर दरम्यान केमन आयलॅंड आणि सायप्रसमधून होणाऱ्या गुंतवणुकीत लक्षणीय घट झाली आहे, तर नेदरलॅंड, जपान आणि जर्मनीमधून आवक वाढली. केमन आयलॅंड्समधून गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत भारतात 450 मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली होती. यंदा केवळ 75 मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. सायप्रसमधून यंदा केवळ 6 मिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 605 मिलियन डॉलर्स इतके होते. संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, व्यापार, सेवा, दूरसंचार, वाहन, फार्मा आणि रसायने या क्षेत्रात घट झाली, तर बांधकाम, धातू उद्योगात आवक वाढली. महाराष्ट्रात या कालावधीत सर्वाधिक 7.95 अब्ज डॉलरची आवक झाली असली, तरी ती मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील आठ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत कमी आहे.
युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड अँड डेव्हलपमेंटच्या जागतिक गुंतवणूक अहवालानुसार भारत हे जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी एक पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. 2023 च्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2022 मध्ये नवीन ग्रीनफिल्ड प्रकल्पांसाठी भारताने तिसऱ्या क्रमांकाची थेट विदेशी गुंतवणूक सुरक्षित केली होती. याला कारणही तसे आहे, भारतातील स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि कर लाभ प्रदान करतो, ज्यामुळे त्यांच्या महत्त्वपूर्ण वाढीस मदत होते. यामुळे टेक आणि इनोव्हेशन क्षेत्र भारतातील परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक गुंतवणुकीचे ठिकाण बनते. शिवाय, एकल-खिडकी मंजुरी आणि वस्तू आणि सेवा कर अंमलबजावणी सारख्या सरलीकृत प्रक्रियांमुळे भारतातील व्यवसाय आणि परदेशी गुंतवणूकदारांवरील नोकरशाहीचा भार कमी झाला आहे, ज्यामुळे देशातील व्यवसाय सुलभता वाढली आहे.
परकीय भांडवल आकर्षित आणि इष्टतम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्रासाठी एफडीआयच्या प्रवाहावर परिणाम करणारे घटक आवश्यक बाबी आहेत. भारतातील परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख घटकांमध्ये आर्थिक स्थिरता, नियामक वातावरण, क्षेत्रीय धोरणे, राजकीय स्थिरता आणि पायाभूत सुविधा आहेत. भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक कमी होण्याचे कारण म्हणजे इस्रायल हमास आणि युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध सुरू असल्यामुळे आर्थिक विकास आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीत घसरण झाली आहे.
संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था सध्या नाजूक बनली आहे. करोना महासाथीनंतर बाहेर पडू पाहत असलेल्या अर्थव्यवस्थांसाठी या युद्धामुळे असमान आर्थिक सुधारणांचा हा काळ आहे. रशिया व युक्रेन या देशांतून जगभरात केली जाणारी गुंतवणूक थांबली आहे. रशिया व युक्रेन यांची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांचे काम अचानक बंद पडले आहे. तसेच राजकीय अस्थिरता यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत घसरण झाली आहे. भारतातील प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीत झालेली घट विचार करायला लावणारी आहे.
असे असले तरी परकीय गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र पहिल्या पसंतीचे राज्य ठरले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक झाली. त्याखालोखाल कर्नाटक, गुजरात आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये एफडीआयचा ओघ दिसून आला. त्याआधीच्या जानेवारी ते मार्च 2023 या तिमाहीत एफडीआयच्या बाबत महाराष्ट्र अव्वल होता. भारतात झालेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी 29 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली होती. आता सलग दुसऱ्या तिमाहीत महाराष्ट्र एफडीआयच्या बाबत अव्वल राहिला आहे.
भारतात आज आमूलाग्र आर्थिक परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष बॉर्ज बेड यांनी भारताच्या आर्थिक विकासाला स्नो बॉलची उपमा दिली आहे. उंच हिमशिखरावरून खाली घरंगळत येणारा स्नो बॉल वाटेतील बर्फ लपेटत जसा मोठा होत जातो आणि गतिमान होत जातो तशाच प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान आणि गती या दोन्ही बाबतीत वेगाने वृद्धी होत आहे. मॅकेन्सीचे सीईओ बॉब स्टर्नफेल्स यांनी तर केवळ आगामी दशक भारताचे नसून येणारे शतक भारताचे असेल, असे म्हटले आहे. येणाऱ्या काळात भारत जास्त प्रमाणात परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यशस्वी होईल, अशी अशा करू या.