– डॉ. रिता शेटीया
कर्ज व संकट एकट्याने येत नाही. कर्जासोबत येणारी संकटे टाळण्यासाठी नाणेनिधीचा इशारा गंभीरतेने घ्यावा लागेल तरच जागतिक स्तरावर भारताला अर्थसत्ता/महासत्ता म्हणून पुढे येता येईल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्था, ही नाणेनिधीच्या सदस्य देशांशी झालेल्या करारानुसार, सदस्य देशांना वेळोवेळी संभाव्य आर्थिक आव्हानांची कल्पना देत असते. 2023च्या त्यांच्या वार्षिक अहवालात, भारताला कर्जाच्या दीर्घकालीन शाश्वतेबद्दल इशारा देताना त्यांनी म्हटले आहे की भारताचे सर्वसाधारण सरकारी कर्ज आर्थिक वर्ष 2028 पर्यंत भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 100 टक्क्यांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे आणि ही भारतासाठी सर्वात वाईट परिस्थिती असेल. कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर हे देशाचे सरकारी कर्ज आणि त्याचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) यांच्यातील गुणोत्तर आहे. एखाद्या राष्ट्रावर किती कर्ज आहे आणि ते कर्ज फेडण्यासाठी किती कमाई राष्ट्र करत आहे याचे ते निदर्शक आहे. कमी कर्ज- ते-जीडीपी गुणोत्तर असे दर्शवते की, देश त्याच्या आर्थिक क्रियाकलापांद्वारे कर्ज फेडण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवत आहे. उच्च कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर असे दर्शविते की, देशाला कर्ज परत करण्यात त्या कर्जावरील व्याज भरण्यात अडचण येत आहे. आदर्श कर्ज-ते-जीडीपी प्रमाण देशानुसार बदलते. ते त्याचा आर्थिक विकास दर, महसूल निर्मिती क्षमता इत्यादींवर आधारित असते.
एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत आहे. तर, दुसरीकडे देशावरील कर्जाचा बोजाही वाढत चालला आहे. जुलै-सप्टेंबर 2023 या तिमाहीत देशाचे एकूण कर्ज 2.47 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थात 205 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याची माहिती एका अहवालात देण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात डॉलरच्या मूल्यात वाढ झाल्याचाही परिणाम यावर झाला असून, त्यामुळे कर्जाचा आकडा वाढला आहे. मार्च 2023 मध्ये एक डॉलर 82.54 रुपये होता. डॉलरचा दर वधारला असून तो जानेवारी 2024 मध्ये 82.84 रुपये झाला आहे. भारतावर असलेले कर्जाचे प्रमाण 205 लाख कोटी रुपये आहे. त्यात केंद्र सरकारवर रु. 161.1 लाख कोटी (46.04 टक्के), राज्य सरकारवर रु. 50.18 लाख कोटी (24.40 टक्के), ट्रेझरी बिल रु.9.25 लाख कोटी (4.5. टक्के) व कॉर्पोरेट बॉन्ड रु. 44.16 लाख कोटी रुपये (21.52 टक्के) आहे. केंद्र सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना दिसून येते. यामध्ये उत्पादक आणि अनुत्पादक कारणांसाठी किती कर्ज घेतले जातेय हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकारवर वर्ष 2004 मध्ये 17 लाख कोटी रुपये, वर्ष 2009 मध्ये 31 लाख कोटी रुपये, वर्ष 2014 मध्ये 55 लाख कोटी व वर्ष 2019 मध्ये 90 लाख कोटी रुपये असणारे कर्ज वाढत वाढत 2023 (सप्टेंबरपर्यंत) मध्ये 161 लाख कोटी रुपये झाले.
हे वाढत जाणारे कर्जाचे प्रमाण देशाच्या दृष्टीने चांगले नाही. जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासात, दीर्घकालावधीसाठी 77 टक्क्यांच्या पुढे जाणारे कर्ज-ते जीडीपी प्रमाण आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते. भारताचे सार्वजनिक कर्ज-ते जीडीपी प्रमाण 2005-2006 मध्ये 81 टक्के होते ते 2021-2022 मध्ये 84 टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि परत 2022-2023 मध्ये ते 81 टक्केच होते. असे असले तरी उच्च कर्ज ते जीडीपी गुणोत्तर हे राष्ट्रासाठी योग्य नाही. कारण उच्च गुणोत्तरने डीफॉल्टर होण्याचा धोका वाढतो. जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासात दीर्घकालावधीसाठी 77 टक्क्यांपेक्षा पुढे जाणारे प्रमाण आर्थिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते आणि ते जास्त काळ राहिल्यास आर्थिक विकासात लक्षणीय मंदीचा सामना करावा लागतो. अर्थसंकल्पाचा बराचसा भाग व्याजाच्या भरणाकडे जातो. क्रेडिट रेटिंग एजन्सीद्वारे दिलेले कमी रेटिंग सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चात वाढ करते. पण येथे हे पण नमूद करावेसे वाटते की सिंगापूरचे 169 टक्के उच्च गुणोत्तर हे मुख्यत्वे पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेतील गुंतवणुकीमुळे आहे व तेथील आर्थिक परिस्थिती सुदृढ आहे.
याचा अर्थ उत्पादक सुविधांवर त्यांनी खर्च केला आहे. पण ही एक अपवादात्मक बाब म्हणावी लागेल. सरकारी कर्ज कमी करून देशाचे केवळ संतुलन राखणे नव्हे तर आर्थिक आरोग्य सदृढ करणे ज्यामुळे आर्थिक वृद्धी आणि स्थिरता वाढते. कर्ज हे चांगले किंवा वाईट हे कोणत्या कारणासाठी घेतले आहे त्यावर अवलंबून असते. म्हणजे उत्पादक की अनुत्पादक कारणासाठी कर्ज घेतले आहे आणि ते कसे वापरले जाते यावर ते ठरविले जाऊ शकते. सामान्यतः संपत्ती निर्माण करण्यासाठी किंवा आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वापरलेले कर्ज चांगले कर्ज मानले जाते व परवडत नसलेल्या किंवा दीर्घकालीन लाभ न देणार्या आर्थिक जबाबदार्यांना बुडीत कर्ज मानले जाऊ शकते. चांगले मानले जाणारे कोणतेही कर्ज जबाबदारीने न हाताळल्यास तेही वाईट परिणाम देणारे ठरते. त्याचप्रमाणे कर्ज सापळाही देशासाठी योग्य नाही. कर्ज सापळा म्हणजे जेव्हा जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज घेतले जाते व व्याज फेडणेही शक्य होत नाही, अशा अवस्थेला कर्ज सापळा म्हणतात. ही धोकादायक स्थिती सातत्याने अनुत्पादक कर्जे घेतल्याने निर्माण होते.
जागतिक नाणेनिधीने दिलेली ‘समज’ महत्त्वपूर्ण ठरते. याचे कारण कर्जवाद ही आर्थिक शिस्त घसरल्याचा एक महत्त्वाचा घटक असतो. त्यामुळे आपले आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन फीच, एस अँड पी आणि मूडीज या संस्थांनी घटविले व गुंतवणूक दर्जा खालचा दिला. यातून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक व व्याजदर यावर परिणाम झाले. आपले कर्ज प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 100 टक्के प्रमाणाकडे जाईल असा इशारा देत असतानाच जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता, नैसर्गिक आपत्ती, पर्यावरणीय परिणाम, निर्यात घट अशा अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी जो जो एक कर्ज मार्ग असतो तो संपुष्टात येतो ही गंभीर बाब लक्षात घ्यावी लागते. यातूनच वित्तीय शिस्त महत्त्वाची ठरते. कर्ज व संकट एकट्याने येत नाही. कर्जासोबत येणारी संकटे टाळण्यासाठी नाणेनिधीचा इशारा गंभीरतेने घ्यावा लागेल तरच जागतिक स्तरावर अर्थसत्ता/महासत्ता म्हणून महत्त्व टिकवता येईल.
कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी धोरणात्मक उपायांचा विचार व्हायला हवा. प्रथमतः कर संरचना तर्कसंगत करून, कर आधार विस्तृत करणे आणि अनुपालन वाढवणे. यामुळे सरकारी महसूल वाढू शकतो. दुसरे, सबसिडी सुधारणांद्वारे आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे अधिक चांगले अवलंबन करून सरकारी खर्च कमी करू शकतो. तिसरे, धोरणात्मक सुधारणांद्वारे आर्थिक वाढीचे इंजिन मजबूत करून परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे, यामुळे जीडीपी आणि कर महसूल वाढू शकतो. चौथे, निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाला गती दिल्यास तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळू शकेल आणि कर्जाचा बोजा कमी होईल. पाचवे, राजकोषीय धोरणातील नियम बळकट करून आणि कर्ज आणि तूट उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय व्यवस्थापनासाठी शिस्तबद्ध दृष्टिकोन ठेवणे. उत्पादक घटकांवर जास्तीत जास्त कर्जाचा उपयोग करणे जसे की पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी.