– कर्नल अनिल आठल्ये (निवृत्त)
सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांना अनुकूल आहे. ब्रिटिश यंत्रणांनी भारताविरुद्ध अनेक षड्यंत्रे मागील काळात रचली असली, तरी दोन्ही देशांमधील नागरिकांमध्ये मात्र विश्वासाची भावना आहे. बदलती परिस्थिती आणि ब्रिटनचा बदलता दृष्टिकोन पाहता आपण “उगवता सूर्य पाहण्याची दृष्टी बाळगणे’ असा पवित्रा घेतला पाहिजे.
सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे 1985 मध्ये मी तरुण मेजर असताना अध्ययन प्रोत्साहन रजा घेऊन पुणे विद्यापीठात पीएच. डी. चा अभ्यास करीत होतो. त्यावेळी दोन ब्रिटिश अभ्यासकांबरोबर झालेल्या गाठीभेटी आजही आठवतात. त्यातील एक होते कर्नल जोनाथन अल्फोर्ड. लंडनच्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीज या संस्थेचे ते तत्कालीन उपसंचालक होते. जॉन चिपमन नावाचे आणखी एक संशोधक त्याकाळी भेटले होते. मी त्या दोघांनाही एक प्रश्न विचारला होता. तो म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या अर्थकारणात ब्रिटिशांचा एवढा तुरळक सहभाग का राहिला? मी त्यांना पुण्याचेच उदाहरण दिले. तिथे जर्मन, स्विडिश आणि अमेरिकन कंपन्या त्याकाळीही होत्या. परंतु या औद्योगिक शहरात ब्रिटिश कंपनी मात्र नव्हती, याकडे मी लक्ष वेधले. या घटनेला आता चाळीस वर्षे होत आली; परंतु त्यावेळच्या भारत-ब्रिटन संबंधांत आताही फारसा फरक पडलेला नाही.
अर्थात, हा प्रश्न विचारण्यासाठी 1980 चे दशक ही वेळच चुकीची होती, हे नंतर माझ्या लक्षात आले. 1980 च्या दशकात सोव्हिएत संघराज्याविरुद्ध (यूएसएसआर) पाश्चात्यांचे शीतयुद्ध निर्णयक टप्प्याला पोहोचलेले होते. समान उद्दिष्टांमुळे ब्रिटन अँग्लो-अमेरिकन प्रोजेक्टमध्ये हिरीरीने सहभागी होता आणि भारताचे सदस्यत्व त्याने काढून घेतले होते. अफगाणिस्तानातील पहिला जिहाद त्याकाळी वाढत चाललेला होता. पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रमुख झिया-उल हक यांना “मुक्त जगाचे संरक्षक’ अशी उपाधी दिली गेली होती आणि खलिस्तानी दहशतवाद्यांना पाश्चात्य जगताकडून आश्रय, प्रशिक्षण आणि अर्थसाह्य दिले जात होते. दीर्घकालीन रणनीतीचा विचार करता, ब्रिटिशांनी 1947 मध्ये जाता-जाता फूट पाडण्याचे जे धोरण अवलंबिले, त्याच्याशी हे सुसंगतच म्हणावे लागेल. भारतीय उपखंडात आपला हस्तक म्हणून पाकिस्तानचा वापर करण्याचे ब्रिटनचे धोरण तेव्हा ऐन भरात आलेले होते.
अर्थात, या काळानंतर आजअखेर गंगा आणि थेम्स या दोन्ही नद्यांमधून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. 1980 च्या दशकात पोसलेले दहशतवादी आज पाश्चात्य जगताच्याच जिवावर उठले आहेत. 1980 च्या वादळात क्षीण झालेला भारत आज ताकदीच्या दृष्टीने प्रत्येक आघाडीवर सक्षम बनला आहे. अमेरिकेवर झालेला 9/11 चा हल्ला असो वा ब्रिटनमध्ये 2005 मध्ये झालेले बॉंबस्फोट असोत, या घटनांमुळे जिहादींच्या इराद्यांची तसेच जागतिक दहशतवादात पाकिस्तानच्या भूमिकेची पक्की कल्पना पाश्चात्य जगताला आली आहे. त्याचप्रमाणे जगातील अनेक देशांशी संबंध पुनःप्रस्थापित करणे ही ब्रेक्झिटनंतरच्या ब्रिटनची गरज बनली आहे.
सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती भारत आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांना अनुकूल आहे. ब्रिटिश यंत्रणांनी भारताविरुद्ध अनेक षड्यंत्रे मागील काळात रचली असली, तरी दोन्ही देशांमधील नागरिकांमध्ये मात्र विश्वासाची भावना आहे. इंग्लिश भाषा आणि अर्थातच क्रिकेट हे दोन्ही देशांना जोडणारे दोन भक्कम पूल आहेत. ब्रिटिशांच्या शासनकाळात भारतात काही सकारात्मक बाबीही घडल्या, असे येथील विचारी लोक मानतात. ब्रिटनमधील हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये 1776 मध्ये केलेल्या भाषणात ब्रिटिशांच्या भारतातील साम्राज्यास विरोध करणाऱ्या एडमंड बर्क यांच्यासारख्या अनेक ब्रिटिश उदारमतवाद्यांनी भारताचे तोंडभरून कौतुक केले होते. भारतीयांनीही ब्रिटिशांची न्यायी वृत्ती आणि प्रामाणिकपणाचे कौतुक अनेकदा केलेत. भारताशी अजिबात कसलाच संबंध नाही अशी व्यक्ती किंवा कुटुंब आपल्याला ब्रिटनमध्ये अभावानेच आढळते. अनेक पिढ्यांचे संबंध असल्यामुळे भारतीयांबद्दल सर्वसामान्य ब्रिटिश नागरिकांमध्ये सकारात्मक भावना आहेत, असे म्हणता येते.
जर्मनीप्रमाणेच लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग हे ब्रिटनचे बलस्थान आहे. सामान्यतः एखाद्या कुटुंबाच्या मालकीचे असणारे हे छोटे आणि मध्यम उद्योग नेहमी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करीत असतात आणि नव्या जगासोबत “कदमताल’ करण्याइतकी चपळाई त्यांच्यात असते. अशा उद्योगांशी भारताने करार केल्यास हे उद्योग आणि त्यांचे भारतीय सहकारी उद्योग यांच्यामुळे भारताला मोठा फायदा मिळू शकतो. अशा प्रकारच्या अनुबंधांचे अनुसरण भारतातील अन्य क्षेत्रांनी करावे आणि त्यातून भारत-ब्रिटन आर्थिक संबंधांचे एक नवे पर्व आकाराला यावे, हे अपेक्षित आहे. सशस्त्र दले आणि संरक्षण क्षेत्र यांना या बाबतीत खूप महत्त्व आहे. या संदर्भातील आपला पूर्वानुभव फारसा सुखद नाही. कारण रोल्स रॉइस इंजिन देण्यास नकार देऊन ब्रिटनने एचएफ-24 मारुती प्रकल्पातून काढता पाय घेतला होता.
सी किंग हेलिकॉप्टरसंदर्भातील अनुभवही भारतीय नौदलाला अद्याप डाचत आहे. परंतु बदलती परिस्थिती आणि ब्रिटनचा बदलता दृष्टिकोन पाहता आपण “झाले गेले विसरून जावे’ असा पवित्रा घेतला पाहिजे.
करोनावरील ऍस्ट्राजेनेका लशीचे भारतात तातडीने यशस्वी उत्पादन सुरू करणे हे भारत आणि ब्रिटनमधील सहकार्याचे ताजे आणि उत्तम उदाहरण आहे. ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळातील दोन प्रमुख पदे आज मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्ती भूषवीत आहेत. चान्सेलर द एक्सचेकर ऋषी सुनक आणि गृहसचिव प्रीती पटेल यांच्या रूपाने स्थलांतरित भारतीय इंग्लंडमध्ये कार्यकारी पदांवर आहेत. त्यामुळे आपण “उद्याचा उगवता सूर्य पाहण्याची’ दृष्टी ठेवावी.