अभिजित कुलकर्णी
आगामी काळात सुटे भाग तयार करणारा सर्वात मोठा कारखाना बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. हा चीनसाठी एक झटका आहे.
आतापर्यंत भारताला “व्हाइट गुड्स’साठी चीनवर अवलंबून राहावे लागत होते. “व्हाइट गुड्स’ म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने जसे की टेलिव्हिजन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, फ्रीज, फूड प्रोसेसर आदी. या उपकरणाची निर्मिती करताना चीनमधून 25 ते 70 टक्के सुटे भाग आयात करावे लागत होते. पण भारताने जगाबरोबरच चीनपासून चार हात लांब राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. “व्हाइट गूड्स’साठी आवश्यक उपकरणे भारतातच तयार करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
“आत्मनिर्भर भारत’तंर्गत केंद्र सरकारकडून मोठमोठ्या उपकरणांना लागणाऱ्या सुटे भाग निर्मितीसाठी देशी उद्योजकांना प्रोत्साहित केले जात आहे. या माध्यमातून उपकरणातील आवश्यक सुटे भाग तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या प्रक्रियेमुळे परकी चलनात मोठी बचत होईल. भारतात सुटे भाग तयार झाले तर देशातंर्गत उद्योगाची साखळी मजबूत होईल आणि नवीन उद्योगाला चालना मिळून रोजगारांत वाढ होईल.
2020 च्या जूनमध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारताने चीनमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घातली. परंतु चीनने त्यावरही तोडगा काढला. चीनने आपले सामान डंपिंग करण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग अवलंबले. चीनने बांगलादेश, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया किंवा अन्य दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांकडून भारतात सुटे भाग पाठवण्यास सुरुवात केली. या देशांबरोबर भारताचा व्यापारी करार असल्याने चीनने त्यांना हाताशी धरले.
पण भारताने चीनचा तो मार्ग देखील बंद केला आहे. अँटी डंपिग ड्यूटी आकारल्याने चीनचे मनोधैर्य पुन्हा खचले आहे. केंद्र सरकारकडून “आत्मनिर्भर कार्यक्रमा’तंर्गत देशातच सुटे भाग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “पीएलआय’योजनेतंर्गत 6,238 कोटी डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. या आधारावर देशातच विविध उपकरणांसाठी गरजेचे असलेल्या सुट्या भागाची निर्मिती होईल, असे निश्चित करण्यात आले.
“पीएलआय’म्हणजे प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह स्किम. याचा अर्थ एअर कंडिशनरची निर्मिती करताना त्याचे सुटे भाग एलइडी स्क्रिन, कॉपरट्यूब, फिल्टर, कॉम्प्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी, हीट एक्सचेंजर, कुलिंग फॅन आदींची निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याबरोबरच वेग देणे.
काही दिवसांपूर्वी भारतातील कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड अप्लायन्स मॅन्यूफॅक्चर्स असोसिएशनने म्हटले होते की,
भारतात इलेक्ट्रॉनिक (व्हाइट गुड) उत्पादनात वापरण्यात येणारे 25 ते 75 टक्के सुटे भाग हे चीनमधून आयात होतात. त्यांना एका रात्रीतून बदलणे शक्य नाही. आता हे सर्व सुटे भाग आपल्याकडे तयार केले जात आहेत आणि चीनच्या उत्पादनावर फुली मारली आहे. अर्थात हा बदल एका दिवसात झालेला नाही.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून “आत्मनिर्भर’तेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. एअर कंडिशनरसाठी आतापर्यंत 30 टक्के सामान चीनमधून आयात केले जात होते. ते आता पूर्णपणे थांबवले आहे. या कामात करोना महासाथीमुळे विलंब झाला. परंतु आता वेग आला आहे.
चीनचा बाजार आता जगभरातून गायब होत आहे. कारण सर्वच देशांनी करोनानंतर चीनपासून हात आखडता घेतला आहे. मोबाइल फोन सर्व्हिस प्रोव्हॉयडर क्षेत्रातही भारताने चिनी उत्पादनांना “टाटा’ केला. त्यामुळे भारतातील मोबाइल फोनचा मोठा बाजार चीनपासून दूर जात आहे. फाइव्ह जी इंटरनेट तंत्रज्ञानात देखील भारताने चीनच्या हुवेई कंपनीला “नो एंट्री’ असल्याचे सांगितले आहे.
“व्हाइट गुड्स’साठी जारी “पीएलआय’मध्ये 52 भारतीय कंपन्यांबरोबरच काही परकी कंपन्या देखील सामील आहेत. या कंपन्या भारतात वातानुकुलित यंत्रणेचे सुटे भाग तयार करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत. यात 32 परकी कंपन्या असून त्या एअर कंडिशनरमध्ये असलेले कंपोनट्स तयार करणार आहेत. यासाठी सरकारने 6,238 कोटी डॉलर गुंतवणूक करण्याची योजना आखली असून आगामी तीन वर्षांसाठी या क्षेत्रात खर्च केला जाणार आहे.
त्याचा परिणाम म्हणजे कंपन्यांना काम करताना पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळीशी निगडीत सुविधा दिल्या जातील. याशिवाय अन्य 20 परकी कंपन्या एसीत असणाऱ्या एलईडी लाइट्स पॅनल तयार करण्याचे काम करणार आहेत. एलईडीचे पॅकेजिंग, ट्रांझिस्टर्स, आयसी आणि फ्यूजसारख्या कंपोनंट्सचा समावेश आहे. यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याचा लाभ पूर्वीपासून चीनमधून आयात केलेल्या सुटे भागाची जुळणी करणाऱ्या परकी कंपन्यांना देखील मिळणार आहे.
भारतात तयार होणारे हे सुटे भाग उच्च गुणवत्तेचे असतील आणि चीनच्या तुलनेत कमी किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध होतील, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे. करोनानंतर चीन आता नव्या पर्यायाचा शोध घेत आहे. याउलट भारत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वेगाने काम करत आहे.
आगामी काळात भारत हा सुटे भाग तयार करणारा सर्वात मोठा कारखाना बनण्याचे नियोजन करत आहे. भारत सरकारच्या या योजनेतून पायाभूत व्यवस्था विकसित होईल. या व्यवस्थेचा लाभ भारतीय उत्पादकांबरोबरच ग्राहक तसेच परकी बाजारांना देखील मिळेल.