– डॉ. ऋतू सारस्वत
मत्सर, द्वेष आणि राग यांसारख्या भावना स्त्री-पुरुष दोघांमध्ये समान प्रमाणात दिसून येतात; परंतु पुरुषांना पूर्वग्रह दृष्टिकोन ठेवत आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी देताना म्हटले आहे की, “पुरुषांवर बलात्काराचा खोटा आरोप स्त्रीवर बलात्काराच्या खोट्या आरोपांइतकाच भयावह आणि वेदनादायक असतो. या आरोपांचा आरोपीला प्रचंड त्रास होतो, अपमानाला सामोरे जावे लागले. सबब अशा प्रकरणांमध्ये, प्रत्येक पैलू काळजीपूर्वक आणि बारकाईने पाहणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.’
गेल्या महिन्यात अशाच एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले होते की, “खोट्या बलात्काराच्या प्रकरणांची प्रवृत्ती इतक्या वेगाने वाढत आहे की आता खरी प्रकरणे अपवादासारखी दिसू लागली आहेत.
अशा प्रकरणांतील जामीन अर्जांवर सुनावणी करताना न्यायालयांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची वेळ आली आहे.’ कायदा हा पुरुषांबाबत खूप पक्षपाती आहे. त्यामुळे एफआयआरमध्ये बिनबुडाचे आरोप करणे आणि कुणालाही गोवणे खूप सोपे ठरू लागले आहे. हे लक्षात घेता लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या हक्कांचेही रक्षण झाले पाहिजे आणि त्यांची बाजूही गांभीर्याने ऐकली गेली पाहिजे.
बदला घेण्याची भावना प्रत्येक बंधन तोडून अमानुषतेच्या दिशेने जात असताना देशातील उच्च न्यायालयांच्या या टिप्पण्या सामाजिक बदलाचे संकेत म्हणून पहाव्या लागतील. कारण अशा प्रवृत्तींना पायबंद बसला नाही तर भविष्यात समाजाचे पूर्ण विघटन होण्याचा धोका आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेल्या कायद्यांचा गैरवापर करण्याची प्रवृत्ती गेल्या दशकांत अचानक का वाढली, हा एक गंभीर चिंतनाचा विषय आणि प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे संक्षिप्त उत्तर म्हणजे स्त्रिया अतिशय गंभीर आणि संवेदनशील आहेत या विचारसरणीभोवती फिरणारी आपली समाजरचना. 2013 मध्ये देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने “कन्नी राजन विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्यात आपला निर्णय देताना अशी चिंता व्यक्त केली होती की, “बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये केवळ पीडितेच्या वक्तव्यालाच महत्त्व दिले जाते, तसेच तिला अत्यंत आदराने वागवले जाते. परंतु काही प्रकरणांमध्ये, घटनांमध्ये न्यायालयाला शंका असते. परंतु अशा परिस्थितीत पीडितेचे प्रमाणित विधान स्वीकारले गेले तर ते योग्य ठरणार नाही.’
दुर्दैवाची बाब म्हणजे, अनेक प्रकरणांमध्ये वास्तवाचा आधार नसतानाही पुरुषांना असंवेदनशील आणि उच्छृंखल मानले जाते. समाजापासून ते पोलीस खात्यापर्यंत सर्वच जण स्त्री-पुरुष समान आहेत, या वस्तुस्थितीचा विचार न करता आपले प्रत्येक विधान सत्य मानतात, हे महिलांना चांगलेच ठाऊक आहे. जॉन डेव्हिस यांनी त्यांच्या “फॉल्स एक्यूजेशंस ऑप रेप : लिंचिंग इन द फर्स्ट सेंचुरी’ या पुस्तकात स्त्रिया बलात्काराबाबत खोटे बोलत नाहीत या मिथकांचे शास्त्रीय खंडन केले आहे. डेव्हिस यांनी अनेक आकडेवारीच्या आधारे केलेल्या सविस्तर संशोधनातून एक महत्त्वाचे तथ्य अत्यंत गांभीर्याने मांडले आहे.
त्यानुसार, बलात्काराच्या खोट्या आरोपांमुळे पुरुषाचे केवळ कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनच संपत नाही, यामुळे येणाऱ्या नैराश्य आणि मानसिक वेदनांमधून त्याला कधीच सावरता येत नाही. सर्वात दुर्दैवी वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हा एखाद्या पुरुषावर बलात्काराचा आरोप होतो, तेव्हा प्रसारमाध्यमांपासून ते सर्वसामान्य जनता आणि स्त्रीवादी संघटनांपर्यंत सर्वच जण वस्तुस्थिती जाणून न घेता त्याला सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत करतात. त्याला अपमानाला सामोरे जावे लागते आणि सामाजिक जीवनात असह्य मनोवेदना सोसाव्या लागतात. विशेष म्हणजे, पुढे जाऊन अशा प्रकरणात तो निर्दोष सिद्ध होतो तेव्हा त्याबद्दल कुठेही चर्चा होत नाही.
नोव्हेंबर 2014 मध्ये रोलिंग स्टोनममध्ये प्रकाशित झालेल्या सबरीना रुबिन इर्डलीच्या “रेप ऑन कॅम्पस’ या मथळ्याच्या लेखाने जगभरात खळबळ उडवून दिली होती. व्हर्जिनिया विद्यापीठात एका विद्यार्थिनीसोबत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंदर्भात सबरीनाने विद्यापीठाचे डीन आणि इतर अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला; परंतु चार्लोट्सविले पोलीस विभागाच्या तपासात बलात्काराचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. दहा सदस्यीय ज्युरीला रोलिंग स्टोनचा रिपोर्टर बदनामीसाठी जबाबदार असल्याचे आढळले.
बलात्काराची एक काल्पनिक घटना अत्यंत रंजक आणि जीवघेण्या पद्धतीने चित्रित केल्यामुळे समाजातील तथाकथित जबाबदार लोकांचाही यावर विश्वास बसला. “द सिक्रेट ऑफ ब्रायन एस्टिन’ हा रिचर्ड वेबस्टरचा लेख सांस्कृतिक संदर्भ, विश्वास आणि खोट्या आरोपांची स्वीकृती याबद्दल प्रेरणादायी अंतर्दृष्टी प्रदान करणारा ठरतो. वॉकर आणि स्टारमर यांनी त्यांच्या “मिस्कॅरेजेस ऑफ जस्टिस: ए रिव्ह्यू ऑफ जस्टिस इन एरर’ या अभ्यासात निरपराध व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात योगदान देणाऱ्या घटकांची सविस्तर चर्चा केली आहे. पोलीस आणि फिर्यादी तपासामध्ये पूर्वग्रहदूषित मानसिकता, अपुरे कायदेशीर संरक्षण, संज्ञानात्मक पूर्वग्रह, माध्यमांच्या अहवालाचा प्रभाव हे घटक निर्दोष व्यक्तीचे सत्य दडपणारे ठरतात. भारताचा कठोर लैंगिक छळ कायदा फिर्यादींना अधिक प्रभावीपणे खटला चालवता यावा आणि पीडितेला तिची प्रतिष्ठा पुन्हा प्राप्त व्हावी यादृष्टीने तयार करण्यात आला आहे.
मात्र या कायद्याच्या गैरवापरामुळे पुरुषांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. त्यामुळेच 2016 मध्ये दिल्लीच्या एका न्यायालयाने सांगितले की, बलात्काराच्या खोट्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या पुरुषांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे करण्याची वेळ आली आहे. कारण प्रत्येकजण केवळ महिलांचा सन्मान वाचवण्यासाठी लढत आहे. कोर्टाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, आरोपांमधून मुक्तता मिळाल्यानंतरही पुरुषांमागे लागलेला ससेमिरा आणि मानसिक छळवणूक सुरूच राहते. कारण या प्रकरणात गोवले गेल्यानंतर समाजात जितकी प्रचंड बेअब्रू होते, तेवढी चर्चा त्यांना निर्दोषत्व बहाल केल्यानंतर चुकूनही होत नाही.
या निर्णयाला सात वर्षे उलटूनही आपल्याकडील राज्यकर्ते याबाबत सतर्क झाल्याचे दिसून आलेले नाही. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे आजही सुरू आहेत. पुरुष निर्दोष असतानाही त्यांना शिक्षा करणे ही महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या कायद्यांची क्रूर बाजू म्हटली जाते. पण कट्टर स्त्रीवादी गट स्त्री-पुरुष समानतेच्या नावाखाली आपल्या विरोधात आंदोलने करतील या भीतीने याबाबत मौन बाळगले जाते. पुरुषांना “खलनायक’ ठरवून स्त्री-पुरुष समानता कधीच साध्य होऊ शकत नाही, या वस्तुस्थितीची स्त्री-पुरुष समानतेच्या पुरस्कर्त्यांना फारशी जाणीव नाही. कट्टर स्त्रीवादाचे समर्थक बनलेल्या काही गटांनी प्रेरित झालेले देश हे विसरले आहेत की जगातील सर्व विकसित देशांमध्ये कायदा लिंगनिरपेक्ष आहे.
तेथे कोणताही कायदा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. त्यामुळे या संपूर्ण संदर्भात न्यायालयीन यंत्रणा आणि सरकारांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. कारण गुन्हा न करता तुरुंगवास भोगणे हा अत्याचाराचा सर्वात वाईट प्रकार आहे.”रिबिल्डिंग अ लाइफ द रॉंगली कन्व्हिक्टेड अँड एक्सोनेटेड’ मध्ये वीगॅंड यांनी तुरुंगात अनेक वर्षे घालवल्यामुळे आयुष्यातील संधी हरपून नैराश्यात गेलेल्या एका निरपराध व्यक्तीचे जीवनचित्रण मांडले आहे. पूर्वग्रहदूषित विचारसरणीचा दंश सातत्याने पुरुषांच्या वाट्याला येणे हे न्यायोचित मानता येईल का? अशीच स्थिती कायम राहिल्यास भविष्यात समाजाची जडणघडणच विस्कळीत होईल.