– रंगनाथ कोकणे
दुबईत सुरू असलेल्या कॉप-28 या जागतिक परिषदेत भारताने ‘कार्बन शोषक’ निर्माण करण्यासाठी ‘ग्रीन क्रेडिट’ या पुढाकाराची घोषणा केली आहे. या पुढाकारात लोकांचा सहभाग असावा, असे याद्वारे सुचविण्यात आले आहे.
पर्यावरण संतुलन आणि आर्थिक लाभ अशा दोन्ही कळीच्या गोष्टींना एकाचवेळी हाताळणार्या जीवनशैलीचा नागरिकांनी स्वीकार करावा यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हरित क्रेडिट कार्यक्रम सुरू केला आहे. भविष्यात पर्यावरण उपक्रमातून ग्रीन क्रेडिट पॉइंट (कार्बन पत गुणांक) मिळतील आणि त्याची खरेदी आणि विक्री देखील करता येणार आहे. ग्रीन क्रेडिट संकल्पनेमुळे पर्यावरण संरक्षण होण्यास हातभार लागेलच, त्याचबरोबर कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. यातून आंतरराष्ट्रीय हरित कार्बन बाजरपेठेत ग्रीन क्रेडिटचे व्यवहार करता येणार आहेत. सध्या एक कार्बन क्रेडिट हे एक टन कार्बन डायऑक्साइड वायू समकक्ष मानले गेले आहे. त्याची खरेदी किंवा विक्री करता येते.
सध्या संपूर्ण जग हवामान बदल आणि त्याच्या दुष्परिणामावरून चिंताग्रस्त आहे. जागतिक पातळीवर याचा व्यापक विचार केला जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून दुबई येथे 28व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने हवामान बदलावरचे जागतिक मंथन झाले. या संमेलनात जगभरातील देश हवामान बदलामुळे निर्माण होणारे आव्हाने आणि यापूर्वीच्या संमेलनात घेतलेल्या निर्णयाच्या आढाव्यावर व्यापक संवाद करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणातून विकसनशील देशांनी हवामान बदलामुळे येणार्या संकटांचा सामना खंबीरपणे करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण करणे आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण करणे गरजेचे असल्याचे म्हणाले. अलीकडेच भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या जी-20 शिखर संमेलनात हवामान बदलाचा मुद्दा हा अजेंड्यावर होता. हवामान बदलांमुळे निर्माण होणार्या प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी भारताने अलीकडच्या काळात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक ठोस निर्णय घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाशी संबधित प्रयत्न करताना भारताने स्वत: पुढाकार घेत या प्रश्नांवर जागतिक पातळीवरचे नेतृत्व सिद्ध केले.
गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यांत नरेंद्र मोदी यांनी मिशन लाइङ्ग (लाइङ्ग ङ्गॉर एन्वायरमेंट) ची सुरुवात केली आणि हा उपक्रम प्रत्येक व्यक्तीशी जोडला गेलेला आहे. ही चळवळ पुढे नेताना भारत सरकारच्या वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने हरित क्रेडिट कार्यक्रम (ग्रीन क्रेडिट प्रोग्रॅम) चा आराखडा जारी केला. यामागचा उद्देश आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे सध्याच्या काळात कार्बन क्रेडिट आधारित प्रोत्साहन योजना अनेक देशांत राबविण्यात येत आहेत. कार्बन बाजार आधारित योजनेत ऊर्जा, उद्योग, वनीकरण, कृषी आणि वापरण्यात येणार्या अन्य जमिनीचा समावेश होता. या सर्व योजना कार्बन बाजार आधारित आहेत. पण त्यापासून ङ्गायदा मिळवण्याची प्रक्रिया खूपच किचकट आहे. दुसरीकडे हरित क्रेडिट कार्यक्रमाची संकल्पना ही खूपच सोपी आणि सुटसुटीत असून ती पर्यावरणपूरक आणि परिस्थितीनुरूप असेल.
परिणामी सामान्य व्यक्ती, सामुदायिक संघटना आणि उद्योग क्षेत्राकडून हरित क्रेडिटची प्रक्रिया स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल. या कार्यक्रमार्तगंत हरित क्रेडिटचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी विविध हितचिंतकांना आणि लाभधारकांना स्वेच्छेने पर्यावरण अनुकूल घडामोडीत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश पर्यावरणपूरक सकारात्मक घडामोडींना प्रोत्साहित करणे आहे. यानुसार पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना व्यक्तिश: आणि सामुदायिक पातळीवर करता येऊ शकेल. हरित क्रेडिट कार्यक्रमाचा उद्देश पाहिल्यास उपक्रमानुरूप क्रेडिटचे वितरण करणे तसेच हरितआधारित विकासकामांचे मोजमाप करणे आणि त्याच्या पडताळणीच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहित करण्याचे आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणपूरक उपक्रमांना बेस स्तरावर व्यापक रूप देणे आणि ‘मिशन लाइङ्ग’चा दृष्टिकोन पूर्ण करण्यासाठी मूल्य आणि धोरणांवर आधारित जीवनशैली तसेच सातत्यपूर्ण विकासाला प्रोत्साहित करण्याचे आहे.
व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संघ, पर्यावरणपूरक कृषी क्षेत्र, उद्योगनगरी, ग्रामपंचायत, खासगी क्षेत्र, उद्योग, बिगर सरकारी आणि सामुदायिक संघटना आदींना पर्यावरणपूरक ठरतील अशा सकारात्मक सुरक्षित कार्यशैलीचा स्वीकार करण्यासाठी हरित क्रेडिटच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देण्यासाठी एक बाजार आधारित व्यवस्था विकसित करायची आहे.हरित क्रेडिटच्या प्रोत्साहनातून अनेक लाभ मिळणार आहेत. जसे हरित उद्योगांना प्रोत्साहन, प्रदूषण नियंत्रण आणि जैवविविधतेचे संरक्षण होईल. एकप्रकारे सतत विकासाचे ध्येय प्राप्त करता येईल. वृक्षारोपण, रोपटे लागवडीचे प्रमाण वाढेल आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांचा मुकाबला करता येईल.
नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून पर्यावरणसंदर्भात केलेले आवाहन पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यातील ध्येय आणि उद्देश गाठण्यासाठी हरित क्रेडिट कार्यक्रम हे एक अभूतपूर्व पाऊल ठरेल. याप्रमाणे पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम जीवनशैलीचा स्वीकार करत राष्ट्रीय पातळीवर लोकांना प्रोत्साहन देऊन केवळ आर्थिक ङ्गायदे उपलब्ध करून दिले जाणार नाहीत, तर पर्यावरण संरक्षणासंदर्भातील आव्हानातील त्यांची भूमिका देखील निश्चित केली जाईल. एकंदरीतच भारताच्या भरीव प्रयत्नांचा आणि संकल्पनांचा जागतिक पातळीवर अन्य देशांनी स्वीकार करताना पर्यावरण अनुकूल जीवनशैलीला त्यांच्या दैनंदिन कार्यक्रमात समावेश करून हरित कार्यक्रमाचा स्वीकार करता येऊ शकेल.