नवी दिल्ली – संसदेची स्थापना झाल्यापासून लोकसभेत आतापर्यंत एकूण 27 वेळा अविश्वास प्रस्ताव आणले गेले आहेत. यातले सर्वाधिक 15 प्रस्ताव हे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आणले गेले आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आता आणलेला हा दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आहे. यापूर्वी 2018 मध्येही त्यांनी या अविश्वासाच्या ठरावाचा सामना केला होता. त्यावेळी प्रचंड संख्याबळाने प्रस्ताव फेटाळला गेला होता.
आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात आजचा प्रस्ताव धरला तर 28 प्रस्ताव आतापर्यंत दाखल झाले आहेत. यातील दोनतृतीयांश प्रस्ताव म्हणजे 18 प्रस्ताव 1960 ते 1980 दशकांच्या दरम्यान दाखल केले गेले. तिसऱ्या आणि चौथ्या लोकसभेत सहा-सहा वेळा हा प्रस्ताव आणला गेला तर पाचव्या लोकसभेत चार वेळा प्रस्ताव आणला गेला.
गेल्या तीन दशकांत मात्र अविश्वास प्रस्तावांची संख्या अत्यंत कमी झाली आहे. या तीस वर्षांत केवळ पाच वेळा विरोधकांकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला गेला. भारतीय संसदेच्या इतिहासात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विरोधात पहिला अविश्वास ठराव जे. बी. कृपलानी यांनी 1963 मध्ये दाखल केला होता. भारत आणि चीनच्या युध्दानंतर लगेचच त्यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला होता व प्रस्तावाच्या बाजूने केवळ 62 मते पडली होती. तब्बल 347 मतांनी प्रस्ताव फेटाळला गेला होता आणि नेहरू यांच्या सरकारचे कामकाज सुरू राहिले होते.
इंदिरा गांधी यांना 15 वेळा तर लालबहादूर शास्त्री यांना तीन वेळा अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. संपूर्ण पाच वर्षे अल्पमतातील सरकार चालवण्याची नोंद असणारे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनाही तीन वेळा या प्रस्तावाचा सामना करावा लागला. मात्र, दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान पद भूषविणारे डॉ. मनमोहन सिंग यांना एकदाही अविश्वास ठरावाला सामोरे जावे लागले नाही. अशी किमया साध्य झालेले ते भारतातील एकमेव पंतप्रधान आहेत.
एकदाच पडले सरकार
लोकसभेत आतापर्यंत जे 27 अविश्वास प्रस्ताव दाखल झालेत त्यातील 26 प्रस्ताव मतदानाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचले. 1979 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकारविरुद्ध प्रस्ताव दाखल झाला होता आणि मोरारजींचे सरकार कोसळले होते. कॉंग्रेसचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला होता. मोरारजींच्या सरकारच्या विरोधात त्यापूर्वीही अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता.
मात्र, घटक पक्षांतील मतभेदांमुळे पहिल्यांदा तो ठराव संमत होऊ शकला नाही. पण दुसऱ्यांदा त्या सरकारविरुद्ध अविश्वास दर्शवल्यावर मोरारजी यांना पराभवाची कुणकुण अगोदरच लागली होती व त्यांनी मतविभागणीच्या अगोदरच राजीनामा दिला होता. मतविभाजन न होण्याची ही पहिलीच वेळ. उर्वरित 26 पैकी 22 अविश्वास प्रस्तावांच्या संदर्भातील निर्णय मत विभागणी द्वारे घेतले गेले तर अन्य चार वेळा आवाजी मतदानाने निर्णय घेतले गेले.