नवी दिल्ली – देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्ता आणि एकात्मता यांना बाधा येईल अशी भूमिका घेणाऱ्या अथवा सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकतेला धोका पोहोचवणाऱ्या पत्रकारांची अधिस्वीकृती काढून घेण्यात येईल, अशी नवी सूचना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली आहे.
या मंत्रालयाकडून सेंट्रल मीडिया ऍक्रिडेशन मार्गदर्शक तत्त्वे आज जारी करण्यात आली. त्यात ऑनलाइन पोर्टलसाठी काम करणाऱ्या पत्रकारांसाठीही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. कोणत्याही अधिस्वीकृत पत्रकारांनी देशाच्या सुरक्षेच्या, सार्वभौमत्तेच्या अथवा देशहिताच्या बाबतीत द्वेषमुलक किंवा हेतुपुरस्सर लिखाण केले किंवा भूमिका घेतली तर अशा पत्रकारांची अधिस्वीकृती रद्द किंवा निलंबित केली जाणार आहे.
खोटी किंवा चुकीची माहिती जारी करणाऱ्या पत्रकारांचे ऍक्रिडेशनही निलंबित केले जाणार असून हाच नियम माध्यमसंस्थांनाही लागू केला गेला आहे. अधिस्वीकृत पत्रकारांनी आपल्या व्हिजीटिंग कार्डावर किंवा सोशल मीडिया प्रोफाईलवर भारत सरकारकडून अधिस्वीकृत करण्यात आलेले पत्रकार असा उल्लेख करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
ऍक्रिडेशनच्या संबंधात निर्णय घेण्यासाठी 25 सदस्यांची एक मध्यवर्ती समिती नियुक्‍त केली जाणार असून त्यात पीआयबीच्या महासंचालकांचीही समावेश असणार आहे. अधिस्वीकृतीच्या कारवाई संबंधात पाच सदस्यांची एक स्वतंत्र उपसमिती नेमली जाणार आहे.
