नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात सुस्पष्टता हवी!

विद्यापीठात आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात शिक्षणतज्ज्ञांचे मत

पुणे – उच्च शिक्षणातील संस्थांचे संशोधन, संशोधन व अध्यापन आणि पूर्णपणे अध्यापन अशा तीन प्रवर्गात विभागणी करणे, महाविद्यालयांचे विद्यापीठाशी असलेले संलग्निकरण संपुष्टात आणणे, बीएड महाविद्यालयांचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यानंतर शिक्षकांची नियुक्ती कोणत्या आधारे करावी, उच्च शिक्षणातील प्रत्येक शिक्षकाला वर्षभरात 50 तास प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करणे आदी केंद्र शासनाच्या नवीन शिक्षण विषयक धोरणातील तरतुदींवर विद्यापीठात अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. त्यात अनेक बाबींवर नव्या धोरणात सुस्पष्टता असावी, अशी अपेक्षा शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्‍त करण्यात आली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे शिक्षक विकास केंद्र (फॅकल्टी डेव्हल्पमेंट) आणि विद्यापीठ विकास मंच यांच्या वतीने “नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण -2019′ (उच्च शिक्षण) या विषयावर एक दिवसीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. यात विस्तृत आणि विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. टी. व्ही. कट्टीमणी, आयसरचे प्रा. एल. एस. शशीधर, डॉ. अरविंद नातू, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे, डॉ. संजय चाकणे, शिक्षक विकास केंद्राचे संचालक डॉ. संजीव सोनवणे, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, विद्यापीठ विकास मंचचे डॉ. ए. पी. कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. कॅनरा बॅंक स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजचे प्रा. एम. के. श्रीधर यांनी “स्काईप’द्वारे चर्चासत्रात सहभाग घेतला.

नवीन सूचना स्वीकारणार
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे (एमएचआरडी) येत्या 30 जुलैपर्यंत नवीन शैक्षणिक धोरणावर सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. पूर्वी 30 जूूनपर्यंतच सूचना स्वीकारल्या जाणार होत्या. मात्र, “एमएचआरडी’कडून सूचना पाठविण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडले विचार
देशात 2030 नंतर बीएड अभ्यासक्रमाची पदवी शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी चालणार नाही. त्यामुळे सध्या बीएड अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार? याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात अधिक स्पष्टता असावी, असा सूरही चर्चासत्रातून निघाला. सर्व महाविद्यालयांचे विद्यापीठाशी असलेले संलग्निकरण संपुष्टात आणून सर्व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याबाबत शिक्षण धोरणात तरतूद आहे. मात्र, या महाविद्यालयांना पदवी कोण देणार, परीक्षा कोण घेणार, शिक्षकांच्या मान्यता कोण देणार? या विषयावर स्पष्टता हवी, असे विचार शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)