कोलकता – पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहता येणार की नाही, हा सध्या त्या राज्यात कळीचा मुद्दा बनला आहे. त्या राज्यातील विधानसभेच्या सात रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणूक आणि पोटनिवडणूक होणे गरजेचे आहे. त्यावर ममतांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
बंगालमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बाजी मारत तृणमूल कॉंग्रेसने विजयाची हॅट्ट्रिक साधली. त्यानंतर ममतांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सुत्रे स्वीकारली. मात्र, त्या स्वत: नंदीग्राम मतदारसंघात पराभूत झाल्या.
त्यामुळे ममतांना सहा महिन्यांत आमदार बनणे गरजेचे आहे. त्यासाठीची निर्धारित मुदत 4 नोव्हेंबरला समाप्त होईल. तोपर्यंत विधानसभेवर निवडून न गेल्यास ममतांना मुख्यमंत्रिपदावर राहता येणार नाही. बंगालमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे विधानसभेची निवडणूक लढवूनच ममतांना आमदार बनावे लागेल.
बंगाल विधानसभेतील पाच रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. तर, दोन मतदारसंघांतील निवडणूक उमेदवारांच्या निधनामुळे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे त्या दोन जागांसाठी नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल.
विधानसभेच्या सात जागा भरण्यासाठी निवडणूक आणि पोटनिवडणूक घेण्याची मागणी सत्तारूढ तृणमूलने लावून धरली आहे. त्या मागणीवरून तृणमूलने आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. त्या पक्षाचे शिष्टमंडळ संबंधित मागणी मांडण्यासाठी दिल्लीत निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावणार आहे.
निवडणूक आणि पोटनिवडणूक घेण्यास विलंब लावत असल्याबद्दल तृणमूलच्या एका नेत्याने बुधवारी आयोगावर टीकास्त्र सोडले. करोना संकट तीव्र असताना बंगालमध्ये आठ टप्प्यांत विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली. आता स्थितीत खूप सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणूक आणि पोटनिवडणूक व्हावी. निवडणूक आयोग करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची प्रतीक्षा करत आहे का, असा सवाल त्या नेत्याने केला.