कोल्हापूर/बेळगाव – महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने बेळगावमधील टिळकवाडी येथील व्हॅक्सिन डेपो मैदानावर सोमवारी मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याची ऐनवेळी परवानगी रद्द करून महाराष्ट्रातील नेत्यांना मज्जाव करत कर्नाटक पोलिसांनी लाठीमार केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण होते. या तणावपूर्ण वातावरणात कन्नाडिगांविरोधात रस्त्यावरच आंदोलन करण्यात आले.
बेळगाव येथे महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्याला जाण्यासाठी आज महाविकास आघाडीचे नेते कागल येथे एकत्र आले. यात महाविकास आघाडीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ, ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय देवणे, कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण यांच्यासह महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कागलच्या मध्यवर्ती बस स्थानकातून ते कर्नाटकच्या दिशेने अर्थात निपाणीकडे चालत जाण्यासाठी निघाले. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेवर असणाऱ्या दूधगंगा पुलावर कर्नाटक पोलिसांनी बॅरिगेट लावून रस्ता अडवला होता. अखेर कागलवरून बेळगावच्या दिशेने निघालेला हा मोर्चा कर्नाटक पोलिसांनी बळाचा वापर करून अडवला. यावेळी जोरदार धक्काबुक्की झाली. यावेळी कर्नाटक पोलिसांनी आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यावर लाठीमार केल्याचा आरोप मुश्रीफ यांनी केला आहे.
तसेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा महामेळावा होऊ नये यासाठी कर्नाटक पोलिसांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांची धरपकड करत त्यांना स्थानबद्ध केले. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर आणि काही समिती कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यावेळी किणेकर यांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि त्यांचे ऐकून न घेता पोलीस अधिका-यांनी किणेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतले.
महामेळाव्यासाठी येणाऱ्या समितीचे नेते व कार्यकर्त्यांना एपीएमसी पोलीस ठाण्याशेजारी जे सभाभवन आहे. त्या ठिकाणी स्थानबद्धतेत ठेवले. तसेच व्हॅक्सिन डेपो मैदानाचा परिसर सील बंद करत 144 कलमान्वये जमावबंदीचा आदेश जारी करण्यात आला.
बोम्मईंनी आदेश धुडकावला?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या विधानानंतर काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद धुमसत आहे. वाहनांवर होणारे हल्ले, एकमेकांच्या प्रदेशांवर केले जाणारे दावे यामुळे संघर्ष वाढत आहे. ही परिस्थिती निवळावी यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत एकत्र बैठक घेतली.
या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत एकमेकांच्या प्रदेशांवर दावा करायचा नाही असे ठरले होते. त्याचबरोबर एकमेकांच्या नेत्यांना एकमेकांच्या राज्यात येऊ देण्यास मनाई करायची नाही असेही ठरले होते, पण आज कर्नाटक सरकारने हे आदेश धुडकावल्यचे दिसून येत आहे. यामुळे बेळगावमधील मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी मराठी भाषिकांकडून होत आहे.