नागपूर – मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्याचा कायदा केला जाणार आहे. त्याचे विधेयक मंजुरीसाठी हिवाळी अधिवेशनात सभागृहासमोर आज ठेवण्यात आले. हे विधेयक शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात मांडले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बहुमताने हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता विधान परिषदेत हा विधेयक मंजूर झाल्यास मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे थेट तक्रार करता येणार आहे. दरम्यान, विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता मंजूर करण्यात आल्याने राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात नाराजी व्यक्त केली. हे विधेयक नियमबाह्य मंजूर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.