अकलूज – लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार लसीकरण हे ऐच्छिक आहे. परंतु या आदेशाचा चुकीचा अर्थ घेऊन प्रशासकीय यंत्रणा तसेच सार्वजनिक वितरण संस्था हे लसीकरण घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवल्याशिवाय कोणतीही सुविधा देणार नाहीत, असा अर्थ घेऊन लसीकरण हे बंधनकारक केले आहे. असे शासन प्रशासनातील अधिकारी जनतेला सांगत आहेत. असे न करता लसीकरण सक्ती थांबवावी तसेच त्याबाबत तातडीने अमलबजावणी करा अन्यथा जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात खटला दाखल करणार आहे, असा इशारा बहुजन मुक्ती पार्टीचे काकासाहेब जाधव यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
लसीकरण सक्ती विरोधात बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने महा.प्रदेश अध्यक्ष श्रीकांत ओहाळ यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील 358 तहसील कार्यालयावर बुधवारी (दि. 22) एकाच वेळी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी माळशिरस तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
सक्तीचे लसीकरण तसेच केंद्र सरकारने आतापर्यंत लसीमध्ये कोणते घटक आहेत. हे स्पष्ट केले नाही. त्याचप्रमाणे सक्तीच्या लसीकरणामुळे मानवी जीवनावर काही दुष्परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी लस बनवणाऱ्या कंपनीची नसेल असे स्पष्ट निर्देश असताना प्रशासन कोणत्या आधारे सक्तीचे लसीकरण करीत आहे. हे सक्तीचे लसीकरण हे भारतीय संविधानाच्या कलम 19 नुसार गुन्हा आहे. ह्या सर्व घटनांच्या विरोधात माळशिरस तहसील कार्यालय येथे बहुजन मुक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य काकासाहेब जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करून सक्तीच्या लसीकरण लवकरात लवकर बंद करावे म्हणुन माळशिरस तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी सिकंदर कोरबु, रिकेश चव्हाण, सौरभ वाघमारे, नागेश वाघंबरे, महेंद्र साठे, राहुल गायकवाड, अमोल साठे, श्याम मंडले, विकास सरवदे, आबासाहेब वाघमारे, दिलीप बोडरे, नितीन दनाने, विशाल आगवणे आदी उपस्थित होते.