– नंदिनी आत्मसिद्ध
भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिवाळीच्या दिवसांत चांगला वेग मिळाला. ही नवी आशा आणि नवी उमेद म्हणावी लागेल.
शेअर बाजारात दिवाळीच्या मुहुर्ताच्या सौद्यांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून आला आणि सेन्सेक्समध्येही 354 अंशांची वाढ दिसली. यंदा एकूणच बाजारपेठांमध्ये टेलिव्हिजन संच, फ्रीज, एसी, कूलर, मोबाइल, कार्स, मोटरसायकल्स यांची तुफान खरेदी झाली. सोन्या-चांदीच्या बाजारपेठेचाही अक्षरशः जल्लोष होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे अत्यंत सकारात्मक असे वातावरण आहे. करोनानंतर अर्थव्यवस्थेने गती घेतली असून, हे आशादायक चिन्ह आहे. विविध दलाली फंडांच्या अंदाजानुसार, संवत्सर 2080 मध्ये कंपन्यांची कामगिरी उत्तम होईल, अशी अपेक्षा आहे. वास्तविक अमेरिकी मध्यवर्ती बॅंकेला महागाई नियंत्रणात येण्याबाबत अजूनही आत्मविश्वास नाही. त्याचे प्रतिबिंब जगभरातील भांडवली बाजारांवर उमटले असले, तरीही या चिंतेवर मात करत भारतीय शेअर बाजारात तेजीवाले जोरात आहेत. देशांतर्गत महागाई कमी होण्याची शक्यता असून, विकासदर देखील वाढेल असा होरा आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात “एलआयसी’ने सप्टेंबर अखेरच्या तिमाहीत 7,925 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला आहे. निव्वळ नफ्यात जरी घसरण झाली असली, तरी गुंतवणुकीतून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न सुमारे 84 हजार कोटी रुपयांवरून वाढून ते 93 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे. एलआयसीचे सॉल्व्हन्सी मार्जिनही वाढ दर्शवत आहे. देशाचे निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत वार्षिक तुलनेत 22 टक्क्यांनी वाढून ते 10 लाख 60 हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. संपूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट जे निश्चित करण्यात आले होते, त्याच्या 58 टक्के इतके हे प्रमाण आहे. यंदा वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन वाढल्याने एकूण करमहसूल वृद्धी दर्शवत आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्रातून होणारे कर संकलन 12 टक्क्यांनी वाढले आहे, तर वैयक्तिक प्राप्तिकल संकलन 31 टक्क्यांनी विस्तारले आहे. स्थूल आधारावर कंपनी आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर समाविष्ट असलेल्या प्रत्यक्ष करातून मिळणाऱ्या कर संकलनात 17 टक्क्यांची वाढ होऊन, ते 12 लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले आहे.
प्रत्यक्ष कर संकलन गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निव्वळ संकलनापेक्षा 21 टक्के अधिक आहे. याचबरोबर मागील महिन्यात करदात्यांना अंदाजे 27 हजार कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे 18 लाख कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, जे गेल्या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या उत्पन्नापेक्षा पावणेदहा टक्क्यांनी जास्त आहे. प्रत्यक्ष करात वाढ होणे, याचा अर्थ वैयक्तिक करदात्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. त्याचप्रमाणे कॉर्पोरेट क्षेत्राची प्राप्तीदेखील वाढली आहे. शिवाय करप्रणाली जितकी सुगम होते, तितकी वसुली अधिक होत असते. अप्रत्यक्ष करांचा फटका गरिबांना अधिक बसतो, तर प्रत्यक्ष कर हे अधिक न्याय पूर्ण असतात, असे मानले जाते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
देशातील निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी आणि उत्पादनवृद्धीचे प्रतिबिंब ज्यात पडते, त्या आयआयपी किंवा औद्योगिक उत्पादन
निर्देशांकाने संपलेल्या सप्टेंबरमध्ये 5.8 टक्के पुढे मजल मारली आहे. याचा अर्थ औद्योगिक क्षेत्र गतिमान बनले आहे. गेल्या वर्षी, म्हणजे सप्टेंबर 2022 मध्ये 3.3 टक्के वाढ नोंदवली गेली होती. मात्र, ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यात औद्योगिक उत्पादन दरात मोठी घट झाली आहे. ऑगस्ट महिन्यात तो 10.3 टक्के नोंदवला गेला होता. तरीदेखील गेल्या वर्षाच्या तुलनेत प्रगतीचा वेग चांगलाच आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, निर्मिती क्षेत्राने सप्टेंबर महिन्यात 4.5 टक्के वाढ नोंदवली आहे. खाणकाम तसेच वीज निर्मिती क्षेत्राने अनुक्रमे 11.5 टक्के आणि 9.9 टक्के दराने वृद्धी साधली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत औद्योगिक उत्पादनातील वाढ 6 टक्के आहे. ही वाढ एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीतील 7.1 टक्क्यांवरून खाली आली आहे. औद्योगिक निर्देशांकाला कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खास महत्त्व असते.
त्यावरून कारखान्याची प्रगतीची दिशा कळू शकते. औद्योगिक क्षेत्रात भरभराट झाली, तर रोजगारविकासही चांगल्या पद्धतीने होतो आणि कामगारांच्या हातात पैसे खुळखुळायला लागले, तर शेतमालाची खरेदीही चांगली होते. तसेच त्याचा ग्रामीण बाजारपेठेवर अनुकूल परिणाम होत असतो. मात्र, मध्यम व मोठ्या कंपन्यांप्रमाणेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कंपन्यांची स्थितीही उत्तम असली, तर अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे मानले जाते; परंतु सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कंपन्यांच्या क्षेत्राकडे जेवढे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, तेवढे ते दिले जात नाही.
जागतिक पातळीवर विचार करायचा झाला, तर चीनच्या थेट परकीय गुंतवणुकीत घट झाली असून, त्याचा भारतात फायदा मिळू शकतो. चीनमधील थेट परकीय गुंतवणूक 1998 नंतर पहिल्यांदाच नकारात्मक पातळीवर घसरली असून यंदाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ती 100 अब्ज डॉलर वरून 11 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे.
म्हणूनच देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत किंवा एफडीआयमध्ये घसरण होत असली, तरी पुढील काळात परदेशी कंपन्या भारतात प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक करतील अशी चिन्हे आहेत. परदेशी कंपन्यांकडून प्रकल्प उभारणीसाठी पसंती असलेल्या देशांमध्ये यूनोच्या व्यापार व विकास परिषदेने भारताला आघाडीच्या तीन देशांमध्ये स्थान दिले आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जागतिक पातळीवरून नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यात भारत अधिकाधिक यशस्वी ठरत आहे, हे सुचिन्हच म्हणावे लागेल. ही नवी आशा आणि नवी उमेद अशीच टिकून राहो.