शुभांगी कुलकर्णी
2011 च्या जनगणनेनुसार साक्षरतेचा दर 74 टक्के होता. करोनामुळे 2021 मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे सध्या साक्षरतेची स्थिती समजण्यास अडचणी येत आहेत.
देशात संपूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी 2009 मध्ये “साक्षर भारत’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. राष्ट्रीय पातळीवर साक्षरतेचा दर हा 80 टक्क्यांपर्यंत पोचावा हा यामागचा उद्देश होता. भारतात साक्षरता शक्ती हे एक महत्त्वाचे शस्त्र मानले जाते. ज्या घरात महिला शिक्षित आहे, त्या घरात साक्षर मुलांची पिढी तयार होते आणि हीच पिढी देशाच्या प्रगतीत मोठे योगदान देऊ शकते. साक्षरतेत कौशल्य आणि अभ्यास हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जेव्हा बाजारात संधी वाढतील तेव्हा जीवनमानात सुधारणा होईल. प्रति व्यक्तीच्या उत्पन्नात देखील वाढ होईल आणि देश देखील आर्थिक उंची गाठू शकेल.
सन्मानाने आणि ध्येयपूर्ण जीवन जगण्यासाठी व्यक्तीने साक्षर होणे गरजेचे आहे. साक्षरता ही मुक्त विचारसरणीला चालना देते. आर्थिक विकासाबरोबरच व्यक्तिगत आणि सामुदायिक कल्याणासाठी देखील साक्षरता महत्त्वाची भूमिका बजावते. याशिवाय आत्मसन्मान आणि सशक्तीकरणाचा देखील यात समावेश आहे. आता प्रश्न असा की, साक्षरतेची इतकी वैशिष्ट्ये असूनही प्रत्येक चार व्यक्तीमागे एक व्यक्ती निरक्षर कशामुळे आहे. यामागे ती व्यक्ती स्वत:च जबाबदार आहे का? किंवा सरकारचे धोरण किंवा मशीनप्रमाणे काम करणारी यंत्रणा कारणीभूत आहे का? कारण कोणतेही असो, साक्षरता कमी असणे हे सुशासनातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
सुशासन ही एक लोककेंद्रित संवेदनशील आणि लोककल्याणकारी भावनायुक्त व्यवस्था असून त्यात दोन्ही बाजूंनी केवळ व्यक्तीच केंद्रस्थानी असते. या आधारे व्यक्तीची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नती होते. बदलत्या काळात सरकारचे धोरण आणि जनतेच्या अपेक्षा देखील बदलल्या आहेत. परंतु जेव्हा देश निरक्षरतेच्या जोखडातून मुक्त होईल, तेव्हाच सर्व नागरिकांपर्यंत लोककल्याणकारी योजना पोचतील. स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये 18.33 टक्के लोक साक्षर होते. 1981 मध्ये ही संख्या 41 टक्क्यांवर पोचली. परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या 30 कोटींवरून 44 कोटींपर्यंत पोचली. अशावेळी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजना अंमलात आणली. 5 मे 1988 रोजी सुरू झालेल्या योजनेचा उद्देश हा निरक्षरता कमी करणे, लोकांनी किमान साक्षर व्हावे, नाव लिहिता यावे,
सही करता यावी, यादृष्टीने ही मोहीम सुरू झाली. या मोहिमेचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. परंतु शंभर टक्के साक्षरता दिसून आली नाही. या मोहिमेच्या तीन वर्षांनंतर 1991 रोजी आर्थिक उदारीकरण झाले आणि 1992 मध्ये नवीन व्यवस्थेसह भारतात सुशासनाचे बिगूल वाजले. साक्षरता आणि सुशासनाला तीन दशकं लोटली आहेत. साहजिकच दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत. परंतु देशात अजूनही दोघांना स्थान मिळाले नाही. भारतात साक्षरता ही सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे द्योतक आहे. साक्षरता आणि सुशासन यांचे निकटचे नाते आहे. जगातील कोणत्याही देशाला शिक्षित नसलेल्या समाजाला घेऊन शक्तीशाली होता येत नाही. साक्षरतेमधूनच जनजागृती मोहीम राबवता येते आणि जागरुकतेने स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भरतेला चालना मिळू शकते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निरक्षरता कमी करण्यासाठी 1966 मध्ये युनोस्कोने आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवसाला सुरुवात केली.
या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश म्हणजे 1990 पर्यंत कोणत्याही देशातील व्यक्ती ही निरक्षर राहणार नाही. परंतु आजची स्थिती पाहिल्यास 2011 च्या जनगणनेनुसार साक्षरता 74 टक्के आहे. तर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या 2017-18 च्या सर्वेक्षणानुसार देशात साक्षरता 77.7 टक्के होती. एवढेच नाही तर साक्षरता दरात व्यापक लैंगिक असमतोलपणा आहे. भारताच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच ज्येष्ठांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे आणि निरक्षरता कमी करण्यासाठी लेखन-वाचन मोहीम सुरू केली. यानुसार 2030 पर्यंत देशातील साक्षरतेचे प्रमाण शंभर टक्के करण्याचे आहे. साहजिकच हे अभियान “साक्षर भारत आत्मनिर्भर भारत’ हे ध्येय गाठण्यासाठी देखील मदत करू शकते. संपूर्ण साक्षरतेचे लक्ष्य समोर ठेवूनच भारताने 2009 मध्ये साक्षर भारत कार्यक्रम सुरू केला होता. यानुसार राष्ट्रीय पातळीवर हे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्देश ठेवण्यात आले होते.
2030 पर्यंत शंभर टक्के साक्षरतेचे लक्ष्य ठेवलेले असताना 2031 च्या जनगणनेचे आकडे देशातील निरक्षरमुक्त असतील, अशी अपेक्षा करता येईल. सुशासनाचा पाठ भारतात विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यांत झाला असला तरी साक्षरतेवरून चिंता व्यक्त केली जात आहे. चांगले शासन असेल तर या आधारावर निरक्षरतेतून मुक्तता मिळेल आणि सुशासनाला बळ मिळेल. प्रत्यक्षात कौशल्य विकासाच्या बाबतीत भारतात मोठे धोरणात्मक निर्णय झालेले नाहीत. अन् निर्णय झाले असतील तर साक्षरता आणि जागरुकतेच्या अभावाने ते निर्णय, योजना तळागळात पोचले नाहीत. “स्किल इंडिया कार्यक्रम’ हे सुशासनास योग्य स्थान देऊ शकते. परंतु त्यासाठी जागरुकतेची व्यापकता वाढवायला हवी.
कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत 2022 पर्यंत किमान तीस कोटी लोकांनी कौशल्य विकसित केले आहे. यात दोन मोठे अडथळे आहेत. पहिले म्हणजे देशात 25 हजार कौशल्य विकास केंद्र असून ही संख्या कमीच आहे. दुसरा अडथळा म्हणजे साक्षरतेशी संबंधित असून त्याच्या अभावामुळे कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा उद्देश पूर्ण होऊ शकत नाही. या कारणामुळेच लोककल्याणाच्या आणि जनहिताच्या योजना अनेक आल्या, परंतु साक्षरता आणि जागरुकतेच्या अभावामुळे त्या तळागळात पोचल्याच नाहीत. सध्या भारत राष्ट्रीय साक्षरतेचा दर हा शंभर टक्क्यांपर्यंत नेताना स्त्री-पुरुष यांच्यातील साक्षरतेची दरी भरून काढणे देखील कठिणच आहे.
संयुक्त राष्ट्राने 2030 पर्यंत जगभरात सर्व क्षेत्रात लैंगिक भेदभाव संपवण्याचा देखील संकल्प केला आहे. वास्तविक भारतात गेल्या तीन दशकांत स्त्री पुरुष साक्षरतेचा दरातील फरक दहा टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. परंतु मागील जनजगणना पाहिल्यास हे अंतर म्हणजे एक मोठी तफावत दिसून आली. ज्या ठिकाणी पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण 62 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, तेथे महिलांचा हाच दर 65 टक्क्यांपेक्षा अधिक दिसून येतो. प्रत्यक्षात शिक्षण क्षेत्रात लैंगिक विषमता वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. 1991 च्या राष्ट्रीय उदारीकरणानंतर देशात तांत्रिक आघाडीवर अनेक व्यापक बदल झाले आहेत. त्यात साक्षरतेचे नवे रूपही समोर आले आहे. वास्तविक अक्षर ओळख असण्याबरोबरच तांत्रिक साक्षरता, कायदा साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आदी संबंधी जागरुकता असणे देखील महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रातील संपूर्ण साक्षराशिवाय सुशासनची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.