नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बॅंकेने कर्ज घेणाऱ्यांना हप्ता भरण्यासाठी सहा महिन्याची सवलत दिली आहे. या सवलतीच्या काळात व्याज माफ करता येणे शक्य आहे का यावर पुढील तीन दिवसात केंद्र आणि रिझर्व्ह बॅंकेने निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
या संदर्भातील एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सवलतीच्या पूर्ण काळातील पूर्ण व्याज माफ करण्याचा मुद्दा न्यायालयाच्या विचारात नाही. फक्त या कालावधीत व्याजावर व्याज बॅंकाकडून लावले जाणार आहे का? हा आमच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यावर पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेशी चर्चा करणार आहोत. यावेळी न्यायालय म्हणाले की, आम्ही विचारलेल्या प्रश्नाच्या मर्यादेबाहेर रिझर्व बॅंकेने सल्ला दिला तर यासंदर्भातील अनिश्चितता आणखी वाढेल. याचिकादाराने सवलतीच्या काळात व्याजदर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सवलत देऊन व्याज कसे काय घेतले जाऊ शकते असे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे की, बॅंकांना व्याज माफ करायला लावू नये. तसे करणे बॅंकिंग व्यवस्थेसाठी बरोबर होणार नाही. कारण या कालावधीत ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज आहे. या कालावधीत बॅंकांना ठेवीदारांचे व्याज द्यावे लागणार आहे. मात्र बॅंकांना कर्जावरील व्याज माफ करण्यास सांगितल्यानंतर बॅंकिंग व्यवसायाचे संतुलन बिघडू शकते.
लॉकडाऊनमुळे परिस्थिती बिघडली आहे. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने पुढाकार घेऊन पहिल्यांदा तीन महिन्याची सवलत दिली होती. नंतर त्यामध्ये आणखी तीन महिन्याची वाढ करण्यात आली आहे. कर्जदाराच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना सध्याच्या परिस्थितीत शक्य ती मदत करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून या सवलती दिल्या गेल्या आहेत.
मात्र या कालावधीतील व्याज माफ करणे ठेवीदारांच्या दृष्टिकोनातून बरोबर होणार नाही. त्यामुळे बॅंकिंग व्यवस्थेचा सर्वसमावेशक विचार केला असता व्याज माफ करणे बरोबर होणार नाही असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने सांगितले की, पूर्ण व्याज न माफ करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जाऊ शकतो. मात्र व्याजावर व्याज रद्द करता येईल का यासंदर्भात केंद्राने रिझर्व्ह बॅंकेने मिळून निर्णय घ्यावा आणि तो न्यायालयासमोर पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करावा.