नवी दिल्ली – बांधकाम क्षेत्र प्रचंड अडचणीतून जात आहे. यासाठी या क्षेत्राला मदतीची गरज आहे. या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करावे त्याचबरोबर हप्ता भरण्याची सवलत मार्च 2021 पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी विकासकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने केली आहे.
या संघटनेचे देशात 20 हजार सदस्य आहेत. जर या क्षेत्राला मदत दिली नाही तर बऱ्याच जणांना रोजगार गमवावा लागेल. प्रकल्प रखडतील किंवा अनुत्पादक मालमत्तेत समाविष्ट होतील, असे क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष गेतांबर आनंद आणि इरफान रझ्झाक यांनी सांगितले. आम्हाला कर्जमाफी नको आहे. फक्त सध्याच्या परिस्थितीतून पुढे जाण्यासाठी थोडीशी मदत हवी आहे. व्याज व व्याजावरील व्याज माफ केले तर विकसकांना उसंत मिळेल. लोक जन्मभराची कमाई गुंतवून घर घेतात. त्यांना घर वेळेवर देता येईल असे त्यांनी सांगितले.
विकासकांच्या अडचणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. कर्ज फेररचना योजनेचा विकसकांना फारसा लाभ झालेला नाही. त्यामुळे 31 मार्च रोजी जी खाती अनुत्पादक मालमत्तेत समाविष्ट केली नसतील अशा सर्व खात्यांच्या कर्जाची फेररचना करण्याचा पर्याय उपलब्ध करण्याची गरज आहे. हे क्षेत्र राष्ट्रीय उत्पादनात 69 टक्क्याचे योगदान करून 270 उद्योगांना मदत करते. 15 देशांत रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सवलती जाहीर केल्या आहेत.
व्याजमाफीसाठी याचिका …
हप्ता न भरण्याच्या सवलत काळात व्याज आणि व्याजावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) माफ करण्याची मागणी करणारी याचिका क्रेडाईच्या महाराष्ट्र शाखेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ही सवलत मार्च ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीसाठी देण्याची मागणी करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर हप्ता न भरण्याची सवलत मार्च 2021 पर्यंत वाढविण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी चालू आहे.