प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 6 -महापालिकेकडून शहरातील निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात येत आहे. त्यांतर्गत आतापर्यंत 2019 पासून या सवलतीचा फरक भरण्यासाठी 95 हजार पुणेकरांना नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. या निर्णयास तीव्र विरोध झाल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी त्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दि. 14 सप्टेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत बैठक बोलवली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसेच, राज्य शासन याबाबत सकारात्मक असल्याचेही ते म्हणाले.
महापालिकेकडून शहरातील निवासी मिळकतींना 1970 पासून 40 टक्के सवलत देण्यात येत आहे. या सवलतीवर 2011 मध्ये राज्याच्या लेखापरीक्षण विभागाने आक्षेप घेतल्यानंतर महापालिकेकडून या विषयावर वेळीच निर्णय घेण्यात आला नाही. तसेच राजकीय हस्तक्षेपामुळे याबाबत शासनाकडे ठोस पाठपुरावाही तत्कालीन तसेच नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी केला नाही. परिणामी, 2019 मध्ये राज्य शासनाने आदेश काढत नवीन मिळकतींची सवलत बंद करावी, तसेच ज्या मिळकतींना आतापर्यंत ही सवलत देण्यात आली आहे त्यांच्याकडून 2019 पासून मिळकतकरातील फरक वसूल करावा, असे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने टप्प्याटप्प्याने ही करवसुली करण्याच्या नोटीस पुणेकरांना देण्यात येत आहेत. या नोटीस जाण्यास सुरूवात झाल्यानंतर आयुक्तांनी तांत्रिक चुकांमुळे थकबाकीचे मेसेज गेल्याचा बचाव केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात या नोटीस कायम राहणार असल्याने राज्य शासनालाच त्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.