– राकेश माने
भारतविरोधी अजेंडा चालवणाऱ्या मुइझ्झूू यांचा विजय मालदीव पुन्हा एकदा चीनच्या वळचणीला जाण्यास पोषक ठरणारा आहे. मुइझ्झू सरकारच्या काळात भारतापेक्षा चीनला अधिक प्राधान्य दिले जाणार, हे स्पष्ट आहे.
हिंदी महासागरात भारताच्या दृष्टीने सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या मालदीवमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार मालदीवच्या अध्यक्षपदी डॉ. मोहम्मद मुइझ्झू यांची निवड झाली आहे. मालदीवमधील ही घडामोड भारतासाठी चिंताजनक ठरणारी आहे. कारण मोहम्मद मुइझ्झू हे पूर्णतः चीनधार्जिणे आहेत. तसेच ते उघडपणे भारतविरोधी अजेंडा चालवत आहेत. मुइझ्झू यांना माजी राष्ट्रपती यामीन यांचा पाठिंबा असून तेही त्यांच्या भारतविरोधी आणि चीन समर्थक धोरणांसाठी प्रसिद्ध होते. त्यामुळे मुइझ्झू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कार्यकाळात भारताला महत्त्वाचा शेजारी देश म्हणून प्राधान्य मिळणार नाही, हे आता उघड आहे.
मुइझ्झू यांनी आपल्या विजयानिमित्त दिलेल्या भाषणातून ही बाब पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. मुइझ्झू यांनी देशातून परकीय सैन्याला हटवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी काळात त्यांचे लक्ष्य भारतीय लष्कर असणार आहे. देशवासीयांच्या इच्छेविरुद्ध कोणतेही विदेशी सैन्य मालदीवमध्ये राहणार नाही यावर मुइझ्झू यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे ते पदभार स्वीकारल्यानंतर लागलीच मालदीवमधील परकीय सैन्य हटवण्याचे प्रयत्न सुरू करण्याची शक्यता आहे. मालदीवचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या प्रतिज्ञेमुळेच लोकांनी आपल्याला मतदान केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात, त्यांनी कायद्याच्या कक्षेतून मालदीवमधून परदेशी सैन्य हटवण्याच्या आपल्या इराद्याला पुष्टी दिली. जनतेच्या इच्छेविरुद्ध कोणतेही विदेशी सैन्य मालदीवमध्ये राहू शकत नाही, यावर भर देत विदेशी सैन्याची उपस्थिती नको हे जनतेने ठरवले आहे, असे म्हटले आहे.
वास्तविक पाहता, 1192 बेटांचा समूह असलेला आणि चार लाखांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या मालदीवमध्ये पर्यटन आणि मत्स्यसंपदेशिवाय दुसरे काही नसल्यामुळे ते गेली अनेक दशके हा देश भारतावर अवलंबून होते. भारतानेही वेळोवेळी नैसर्गिक किंवा राजकीय संकटांच्या काळात मालदीवला तातडीने मदत पोहोचवली. नोव्हेंबर 1988 साली श्रीलंकेतील तामिळ इलमच्या एका दहशतवादी गटाने मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता भारताने तत्काळ “ऑपरेशन कॅक्टस’द्वारे 1600 पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयुम यांचे सरकार वाचवले. 2004 साली त्सुनामीने मालदीवची वाताहत झाली असताना भारतानेच सर्वप्रथम मदत पुरवली होती.
2014 साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता भारताने मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता. 2013 च्या निवडणुकीत मालदीवमध्ये भारताच्या जवळ असणाऱ्या मोहम्मद नशीद यांची सत्ता उलथवून अब्दुल्ला यामीन सत्तेवर आले. सुरुवातीपासून त्यांचा ओढा चीनकडे होता. नशीद यांच्यावर खटला भरून त्यांना 13 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यांच्या प्रकृतीअस्वास्थ्यामुळे त्यांना उपचारांसाठी श्रीलंकेत जाऊ दिले असले तरी मालदीवमध्ये परतण्यावर बंदी घातली गेली. यामीन सरकारने नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांची पायमल्ली करत विरोधी नेत्यांना तुरुंगात डांबले. यामुळे पाश्चिमात्त्य देशांनी मालदीवशी मर्यादित संबंध ठेवून त्याची कोंडी करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे यामीन उघडपणे चीनकडे झुकले.
चीनने त्यांच्या आवतणाचा पुरेपूर फायदा घेत मालदीवमध्ये महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्याचा धडाका लावला. चीनने मालदीवला कर्ज आणि अर्थसाहाय्याच्या रूपाने प्रचंड पैसा पुरवला असून त्याबदल्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकासाची कंत्राटे मिळवली आहेत. त्यात 2.4 कोटी डॉलरचा हुलहुले-हुलुमाले रस्ता, गृहनिर्माण प्रकल्प, टेलिकॉम केबल, पाण्याच्या पाइपलाइन आणि अन्य गोष्टींचा समावेश आहे. हे कर्ज मालदीव फेडू शकणार नाही आणि त्याबदल्यात कदाचित चीन मालदीवमध्ये स्वतःचा नौदलाचा तळ निर्माण करण्याची शक्यता आहे.
राजधानी मालेपासून 800 किमी उत्तरेला असलेल्या या बेटावर चीन निरीक्षण केंद्र उभारत आहे. माकुनुधूपासून भारताचे मिनिकॉय केवळ 200 किमी अंतरावर असून तिरुवनंतपुरम आणि कन्याकुमारी 500 किमी अंतरावर आहे. मालदीवचे माजी गृहनिर्माण मंत्री राहिलेल्या मुइझू यांनी मागील सरकारच्या विकास कार्यक्रमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तथापि, बहुतेक प्रकल्पांना अंशतः चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हद्वारे निधी दिला गेला होता. मोइझ्झू कितीही भारतद्वेषाच्या वल्गना करत असले तरी तेथून भारताचा प्रभाव पूर्णपणे संपेल असे मानणे योग्य ठरणार नाही. यामागे अनेक ठोस कारणे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सरकारांची अदलाबदल झाल्याने किंवा सत्तांतर झाल्याने हितसंबंधांचे समीकरण एका रात्रीत पूर्णपणे बदलत नाही.
ज्या परिस्थितीवर ही समीकरणे अवलंबून असतात त्याही लगेच बदलत नाहीत. उलटपक्षी काही वेळा ही समीकरणे सरकारांनाही त्यांची भूमिका बदलण्यास भाग पाडतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रीलंका. मागील काळात चीनच्या हातातले बाहुले मानले जाणारे महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेत सत्तेवर परतले; पण त्याचा भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर विशेष परिणाम होऊ शकला नाही. उलटपक्षी श्रीलंकेतील प्रचंड आर्थिक संकटामुळे काही काळातच राजपक्षे यांना सत्तेतून बाहेर जावे लागले. या बिकट काळात भारताने 4 अब्ज डॉलरची आपत्कालीन मदत श्रीलंकेला देऊ केली आणि संकटमोचक शेजारी म्हणून आपली भूमिका बजावली. भारताच्या या मदतीमुळे, भूमिकेमुळे दोन्ही देशांचे संबंध मजबूत होण्यास मदत झाली.
दुसरे असे की, मालदीवमध्ये पूर्वीचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात चीनला जर आपले पाय रोवता येणे शक्य झाले असेल तर तीच बाब मोइझ्झू यांच्या कार्यकाळात भारताला अशक्य नाहीये. भारताकडून राबवला जाणारा 500 दशलक्ष खर्चाचा ग्रेटर मेल कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प असो किंवा इतर 38 सामुदायिक विकास प्रकल्प असोत या प्रकल्पांमुळे मालदीवमधील केवळ दळणवळणाच्या क्षेत्रातच सुधारणा होणार नसून तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेतही बदल घडून येणार आहेत. साहजिकच, या प्रकल्पांच्या मार्गात अडथळे आणून जनतेचा रोष ओढवून घेण्याचा विचार कोणतेही सरकार करणार नाही.
तिसरे म्हणजे, माजी राष्ट्रपती यामीन यांनी मुइझ्झू यांना दिलेल्या समर्थनामध्ये अनेक किंतु-परंतु आहेत. सत्तेवर येताच मुइझ्झू आपल्या सुटकेची व्यवस्था करतील, असा यामीन यांचा कसाय आहे. तसेच यामीन स्वतः ही निवडणूक लढवू शकत नसल्यामुळे त्यांनी मुइझ्झू यांना या निवडणुकीत पाठिंबा दिला. तसेच निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे त्यांचे आवाहन यशस्वी होत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले. निवडणुकीनंतरची एकंदर परिस्थिती पाहता मुइझ्झू आपल्या कार्यकाळात यामिन यांच्याइतके चीनला शरण जाणार नाहीत, असे दिसते. शेवटी, भारत आजही मालदीवचा सर्वात मोठा शेजारी आहे. राजनयाच्या पातळीवर भारताने मुत्सद्देगिरीने आपले कार्य योग्यरित्या केले तर मालदीवमधील या नव्या आव्हानाचे व्यवस्थापन निश्चितच केले जाऊ शकते. मालदीवबाबत चिंता वाढली असली तरी भारत त्यावर येत्या काळात नक्कीच मार्ग काढेल यात शंका नाही.